एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका र मध्यपूर्वका नागरिकलाई आप्रवासनमा कडाइ गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई त्यहाँको संघीय अदालतले उल्टाइदिएको छ । न्यायाधीश जोन म्याककोनेलले ट्रम्पको प्रशासनले ३९ देशका नागरिकलाई शरण, कार्य अनुमति, ग्रिन कार्ड र नागरिकताका लागि आवेदनमा कडाइ गर्ने नीति गैरकानुनी भएको ठहर गरेका हुन् ।
रोड आइल्यान्डको प्रोभिडेन्समा प्रमुख अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश म्याककोनेलले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाहरूले अपनाएका नीतिको एक सूची खारेज गरे । न्यायाधीश म्याककोनेलले ट्रम्प प्रशासनको नीतिले अफ्रिकी, एसियाली, ल्याटिन अमेरिकी र मध्यपूर्वी देशका मानिसलाई ‘अनिश्चित कानुनी अन्धविश्वास’मा छाडेको बताए ।
डेमोक्य्राटिक राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त ती न्यायाधीशले सरकारले वैधानिक र नियामक अधिकारविना नीति अपनाएको र बताउँदै फैसलामा अगाडि भनेका छन्, ‘आप्रवासीविरोधी भावनाको आधारमा प्रशासनले आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न निषेधको नीति अंगीकार गरेको छ ।’ युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिस (युएससिआइएस) ले कानुनलाई नजरअन्दाज गरेको उनले बताएका छन् । यो फैसलाले आप्रवासी सेवा संस्थाहरू र श्रमिक संघहरूको गठबन्धनका लागि विजयको रूपमा लिइएको छ । गठबन्धनले मार्चमा अमेरिकी गृह मन्त्रालयको हिस्सा रहेको युएससिआइएसद्वारा अपनाइएका नीतिहरूलाई चुनौती दिन मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘यो फैसलाले आधारभूत सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गर्छ, संघीय सरकारले कानुनी आप्रवासन मार्गहरू बन्द गर्न सक्दैन वा मानिसहरू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने आधारमा भेदभाव गर्न सक्दैन,’ वादीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने उदारवादी कानुनी समूह डेमोक्रेसी फर्वार्डका प्रमुख स्काई पेरिम्यानले भने ।
