लेनदेनका रूपमा अदालत प्रवेश गरेको चेक अनादरको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फरक–फरक कारोबारलाई त्यसैअनुरूप परिभाषित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
लेनदेन मिलाउन चेक दिएको भने पनि चेक अनादर भएपछि लेनदेनको कागज नरहेको आधारमा केवल जरिवाना गरिएको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले चेक अनादरको मुद्दामा गत ३१ वैशाखमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । ‘व्यक्तिहरूबिचमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले लेनदेन वा रकमको कारोबार हुने हुनाले उनीहरूबिचको लिखत कारोबार तथा अलग–अलग व्यवहारलाई सोही रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस मुद्दामा भनेको छ ।
शकुन्तला खड्काले सुरुमा ०७२ माघ ५ मा तमसुक गरी १५ लाख रुपैयाँ संगीता थापाले लिएर गएको निवेदनमा उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसपछि पनि पुनः नौ लाख रुपैयाँ माग्दा विश्वासमा परी कागज नगरी दिए पनि ब्याज माग्दा साँवा मात्र दिन्छु भनेकोमा थापाले दुई बैंकको चेकमा कुल नौ लाख रुपैयाँ हुने गरी काटेर दिएकी थिइन् । तर, बैंकमा अपर्याप्त मौज्दात भएका कारण खड्काले चेक अनादरमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । उनले थापाबाट नौ लाख रुपैयाँ साँवा तथा त्यसको ब्याजसमेत भराइपाउन माग गरेकी थिइन् ।
यसमा सुरु अदालतले खड्काले चेक काटे पनि पर्याप्त मौज्दात नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेकाले चेक अनादरसम्म भएको ठहरसहित एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला ०७४ चैतमा गरेको थियो । यद्यपि, चेकको रकम र ब्याज भराइपाऊँ भन्ने मागदाबी नपुग्ने कारणबारे भनिएको थियो, ‘वादीले छुट्टै लेनदेनको विषय हो भनी लिखत कागज पेस गरी आफैँले भन्न नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाबाट समेत चेकको रकम र ब्याज भराइपाऊँ भन्ने वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’
यसमा खड्का र केसी दुवै पुनरावेदनमा पुगेका थिए । लेनदेनको कागज नभए पनि चेक काटेर दिएपछि रकम दिने दायित्व पनि चेक काट्नेमा रहेको जिकिर खड्काको थियो । थापाले भने निवेदकले करकापमा पारी चेक काट्न लगाएको र लेनदेनको छुट्टै लिखत नरहेकाले चेक अनादरलाई मात्र हेरी कसुर कायम गर्न नमिल्ने दाबी गरेकी थिइन् । उच्च अदालत पाटनले पनि यस मुद्दामा चेक अनादरसम्म भएको, तर चेकको रकम भराइपाऊँ भन्ने दाबी नपुग्ने भनी ०७५ माघमा फैसला गर्याे ।
यही फैसलाविरुद्ध खड्का सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । चेक अनादर भएको पुुष्टि भए पनि रकम भराउने विषयमा अदालत नबोलेको भन्दै पुनरावेदन परेको थियो । दोहोर्याई हेर्ने अनुमति पाएपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिवादीबाट वादीले चेकमा उल्लिखित रकम र कानुनबमोजिमको ब्याजसमेत भराइपाउने फैसला गरेको हो । दुई भिन्न मितिमा भएका दुई कारोबारमध्ये एउटामा लिखत रहेको र एउटामा केवल चेक मात्र प्रमाण रहेको अवस्थामा अलग–अलग व्यवहारलाई अलग–अलग रूपमै हेर्नुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको हो ।
फैसलाअनुसार ०७२ माघको तमसुकका असर ०७३ पुसमा काटिएको चेकमा समेत पर्ने भनी व्याख्या गर्दा ‘व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र कारोबारलाई अदालतले हस्तक्षेप गरी निस्तेज पारेको अर्थमा बुझिने’ जनाएको छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐनअनुसार चेक अनादरमा जरिवाना हुने, तर प्रतिवादीबाट रकम भरिलिन नपाउने फैसला विरोधाभासपूर्ण रहेको संयुक्त इजलासको ठहर छ ।
खातामा रकम मौज्दात नभएको कारणले खिचिएको चेक खिच्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसरी खड्काले चेकमा उल्लिखित रकम पनि पाउने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
संयुक्त इजालसले भनेको छ, ‘देवानी प्रकृतिको लिखत व्यवहारको सम्बन्धमा जहाँ लिखत स्वयंमा प्रस्ट छ त्यसको विषयमा पक्ष–विपक्षीको आपसी मौखिक समझदारी, निजहरूबिच अन्य घरायसी व्यवहार भएको छ भन्ने कुराले र साक्षीको बकपत्रले अन्यथा हुने अवस्था हुँदैन । लिखतले नै प्रस्ट रुपमा पक्षहरूको दायित्व तोकेको अवस्थामा कानुनले पनि लिखतलाई नै मान्यता दिएको हुन्छ ।’
