सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले मधेश प्रदेशलाई देशकै बेरुजु हुने प्रदेशको सूचीमा अग्रस्थानमा पुर्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासनमा कमजोर देखाएको मधेश प्रदेशको बेरुजुको आकार पनि बर्सेनि थपिँदै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मधेशका मन्त्रालय तथा मातहतका एक सय ५० निकायको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा एक अर्ब ८७ करोड ३३ लाख बेरुजु भेटिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म कायम रहेको नौ अर्ब १० करोड ७४ लाख बेरुजुसमेत जोड्दा प्रदेशको कुल बेरुजु रकम १० अर्ब ९८ करोड सात लाख पुगेको छ ।
मधेशको कुल बेरुजुमध्ये पाँच करोड ६० लाख २७ हजार असुल गर्नुपर्ने, एक अर्ब ३६ करोड ७३ लाख नियमित गर्नुपर्ने तथा ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार पेस्की फर्स्योट गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु तथा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनले बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिने हतारो खर्च र व्यापक रकमान्तरलाई औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख बजेट स्वीकृत भएकामा असार महिनामै एक अर्ब ३४ करोड ८२ लाख रकमान्तर गरिएको थियो ।
बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा खर्च गर्न नसकेर अन्तिम समयमा विभिन्न योजनामा रकम सार्ने प्रवृत्तिले पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले खर्चको गुणस्तरमा समेत असर पारेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ । कुल बेरुजुमध्ये सो मन्त्रालयको हिस्सा ५९.३१ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (१२.३७ प्रतिशत), गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय (९.९८ प्रतिशत), ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय (७.६७ प्रतिशत) तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय (४.१३ प्रतिशत) रहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा एक अर्ब ६ करोड १६ लाख बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछि एक करोड २३ लाख २९ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भए पनि ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ थपिएपछि कुल बेरुजु एक अर्ब पाँच करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यसमध्ये ४२ करोड २० लाख २४ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।
यसैबिच, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीका कारण प्रदेश सभासहित केही सरकारी निकायका आर्थिक अभिलेख नष्ट भएकाले निश्चित रकमको लेखा परीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाले ३९ करोड २१ लाखका कागजात जलेर नष्ट भएको जनाइएको छ । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति मञ्जु थापा मगरले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैमा वित्तीय उत्तरदायित्वको कमी देखिएकाले बेरुजु बढेको बताइन् ।
