२१ जेठ ०६३ मा तत्कालीन सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष मनाइने ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’मा दलित अगुवाहरूले मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालगत्तै जातीय विभेदविरुद्ध ऐन जारी भए पनि सिराहाको भगवानपुरमा गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंले सार्वजनिक भोजमा दलितहरूमाथि जातीय छुवाछुत गरेको, औरही गाउँपालिकामा महायज्ञ स्थल चोख्याउन भन्दै वर्षौँदेखिको थातथलोबाट डोम परिवारको घर भत्काएर उठीवास गरएको, नरहा गाउँपालिका– १ गौराहामा दलितहरू हिँड्दै आएको बाटोमा काँडेबार लगाएकोजस्ता घटनाहरू भएकाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो।
सिराहाको गोलबजारमा आयोजित मधेशी दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या तथा समाधानका लागि सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तरसंवादमा विभिन्न गाउँबाट आएका दलित अगुवाहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतसँग सम्बन्धित मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र भयो भने पनि घटना न्यूनीकरण हुने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उनीहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतका कारण भोग्नुपरेका पीडा र समस्याहरू सुनाउँदै भने, ‘चुनावका वेला दलितका लागि यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भन्दै दलितका मुद्दा लिएर घर–घर मत माग्न पुग्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि आफैँले गरेको वाचा बिर्सिन्छन् ।’ जनप्रतिनिधि र अगुवाहरूकै कारणले आफूहरू विभेदको सिकार बन्नुपरेको गुनासो गर्दै उनीहरूले आफूहरूमाथि विभेद हुँदा प्रहरी प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक नलिने, प्रहरी प्रशासनले पनि अपवादबाहेक प्रायः जनप्रतिनिधि र प्रभावशाली व्यक्तिहरूकै कुरा सुन्ने र उनीहरूकै पक्षमा काम गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाए ।
धर्मको नाममा राजनीतिको अन्त्यसँगै छुवाछुत हट्छ
दलित विकास मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वविधायक तथा दलित नेता असर्फी सदाले मौजुदा कानुनबमोजिम जातीय विभेदसम्बन्धी घटनाका पीडितहरू कानुनी उपचारका लागि जान खोज्दा राजनीतिक र सामाजिक दबाबले बाहिर निस्किनै नसक्ने बताए । ‘राजनीतिक र सामाजिक दबाबको बाबजुद सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्यो नै भने पनि जाहेरी दर्ता गराउन नै अर्को संघर्ष गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिहरूले नै हतोत्साही बनाउँछन्, अनि कसरी हुन्छ जातीय विभेद र छुवाछुतसम्बन्धी घटना अन्त्य ?’
अन्तरसंवादमा मधेश प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले धर्मको नाममा भइरहेको राजनीतिको अन्त्यसँगै जातीय विभेद तथा छुवाछुतको पनि अन्त्य हुने बताए । समाजमा व्याप्त जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने औँल्याउँदै उनले भने, ‘धर्म र जातको नाममा गरिने राजनीतिक अभ्यासले सामाजिक विभाजनलाई बढावा दिएकाले धर्मको नाममा भइरहेको राजनीतिको अन्त्य भएसँगै समानता, सामाजिक सदभाव र जातीय विभेदमुक्त वातावरण निर्माण हुन सक्छ ।’ दलित समुदायले अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विभेद भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्य, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
