नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू ज्याला ठगी, असुरक्षित रोजगारी र श्रम अधिकारको कमजोर कार्यान्वयनको समस्याबाट अझै पीडित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। निर्माण, कृषि, घरेलु श्रम तथा इँट्टा भट्टाजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूमाथि केन्द्रित अध्ययनले ज्याला भुक्तानीदेखि न्यायमा पहुँचसम्मका गम्भीर चुनौतीहरू उजागर गरेको हो।
एक्सन एड नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज र युथ एड्भोकेसी नेपालले बिहीबार काठमाडौंस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले आफूले काम गरेबापतको पूरा ज्याला प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै, ७३.४ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक मात्र ज्याला पाएको र २४.९ प्रतिशतले ढिलो गरी भुक्तानी प्राप्त गरेको बताएका छन्। १८ प्रतिशत श्रमिकले सहमति भएभन्दा कम ज्याला पाएको उल्लेख गरेका छन्।
१३ जिल्लाका ३६१ श्रमिकमाझ गरिएको अध्ययनमा ५३.५ प्रतिशत पुरुष र ४६.५ प्रतिशत महिला सहभागी थिए। अध्ययनले श्रम ऐन, २०७४ ले सुनिश्चित गरेका न्यूनतम ज्याला, समयमै भुक्तानी तथा लिखित रोजगार सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ९३.१ प्रतिशत श्रमिकसँग लिखित रोजगार सम्झौता छैन भने ६७.६ प्रतिशतसँग हाजिरी अभिलेखसमेत छैन। त्यसैगरी ९५ प्रतिशत श्रमिक नगदमार्फत ज्याला लिने प्रणालीमा निर्भर रहेको पाइएको छ, जसले भुक्तानीको प्रमाण र पारदर्शितामा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको अध्ययनले जनाएको छ।
ज्यालासम्बन्धी विवादमा न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि कमजोर देखिएको छ। अध्ययनअनुसार ८९.२ प्रतिशत श्रमिकले समस्या भए पनि औपचारिक उजुरी गरेका छैनन्। उजुरी गर्नेहरूमध्ये केवल ४१ प्रतिशतले मात्र आफ्नो बक्यौता ज्याला फिर्ता पाएका छन्।
अध्ययनले अधिकांश श्रमिकले काम छनोट गर्ने वा आफ्नै ज्याला निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसकेको देखाएको छ। साथै ६७.३ प्रतिशत श्रमिकको परिवारमा आयको अन्य स्रोत नभएकाले ज्याला नपाउँदा उनीहरूको जीवनयापन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले श्रमिकको पहिचान दर्ता, लिखित रोजगार सम्झौताको अनिवार्य व्यवस्था, ज्याला भुक्तानीको अभिलेखीकरण तथा प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको विकास गर्न सुझाव दिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार कानुनी संरक्षणका व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू अझै पनि शोषण र अन्यायको उच्च जोखिममा रहेका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य सुमित्रा देवी राई, टिप्पणीकार नरानाथ लुइँटेल, वातावरणविद् डा रोशन शेरचन तथा गाउँपालिका राष्टिय महासंघ नेपालका रुपनारायण ढकाललगायत वक्ताहरूले श्रमिकले समयमै र उचित ज्याला नपाउनु गम्भीर मानवअधिकार तथा श्रम अधिकारको विषय भएको बताए। उनीहरूले श्रमको सम्मान, समान अवसर र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
