आगामी आर्थिक वर्ष ०८३–०८४ बजेट औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने आधार तयार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न दुई सय ७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । ‘३ सय ६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास छ’ परिसंघले भनेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसंघले जनाएको छ । स्वचालित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक भएको ठहर छ । ‘धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौँदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठुलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्नेछ’ परिसंघले भनेको छ ।
परिसंघले उठाउँदै आएको अस्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्नेलगायतका प्रावधानले उद्योग–व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना तथा व्यवसाय विस्तारमा देखिएको जटिलता हटाउने पनि जनाएको छ । मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने,व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको परिसंघको ठहर छ । ‘उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छन् । यस सन्दर्भमा यी व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
