बन्दीगृहभित्रै मृत्युको त्रासदीपूर्ण तथ्यांक
प्रहरी हिरासतमा मृत्यु हुनुलाई कानुनी, मानव अधिकार र नैतिक सबै रूपमा गम्भीर मानिन्छ । नेपालको संविधान र विभिन्न कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत हिरासतमा रहेका व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सम्मानको अधिकार ग्यारेन्टी गरेका छन् । ‘पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिनेछैन’ भनेर नेपालको संविधानमा ‘मौलिक हक’अन्तर्गत नै राखिएको छ । तर, हिरासत र कारागारमा प्रत्येक वर्ष हुने मृत्युको त्रासदीपूर्ण तथ्यांकले नेपालका बन्दीगृहको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म पाँच वर्षमा हिरासतभित्रै २१ थुनुवाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, कारागारभित्र २७५ कैदीबन्दीको ज्यान गएको छ । यो तथ्यांकले हिरासतमा वर्षमै औसत चार र कारागारमा ५५ बन्दीको मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ । सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा हिरासत कक्षमा गत ७ वैशाखमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका २२ वर्षीय कृष्ण विकको मृत्यु पछिल्लो एक घटना हो ।
सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका– ३, जुम्लेडाँडाका विक र खोटाङकी एक किशोरीले दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि गत २८ चैतमा विवाह गरेका थिए । तर, किशोरीको परिवारका सदस्यले अस्वीकार गर्दै इप्रका खुर्कोटमा जाहेरी दिए । ललितपुरको सानागाउँ बस्दै आएका उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले ३ वैशाखमा कार्यालय बोलायो । किशोरीलाई अभिभावकको जिम्मा लगायो भने कृष्णलाई जिप्रका सिन्धुली पठायो । इप्रका खुर्कोटको हिरासत कक्षमा राखिएका उनी ७ वैशाखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे ।
यातनापछि हत्या गरिएको भन्दै कृष्णकी आमा विन्दमायाले प्रहरीविरुद्ध नै जाहेरी दिइन् । तर, दर्ता भएन । फेरि हुलाकबाट जाहेरी दिइन्, त्यो पनि दर्ता भएन । त्यसपछि उनी एक महिना (१२ वैशाख)देखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छिन् । मृतक कृष्णका भाइ २० वर्षीय उमेश विकले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा यातनाका कारण दाइको हत्या भयो । घटनाका दोषीविरुद्ध जाहेरी लिएर जाँदा प्रहरीले दर्ता गरेन । हुलाकबाट दिएको जाहेरी पनि दर्ता नभएपछि १२ वैशाखदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छौँ । अझै पनि न्याय पाउन सकिएको छैन ।’
अर्को घटना छ सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ११ का ३५ वर्षीय गंगे सुनार गत वर्ष ३ भदौमा लागुऔषधसहित पक्राउ परे । तर, प्रहरी हिरासतमा सुतेकै ठाउँमा २१ कात्तिकमा मृत फेला परे । यातनाका कारण हत्या गरिएको उजुरीपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको टोली घटनास्थल पुग्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पनि घटनाको छानबिन नै गर्यो । अनुसन्धानपछि उनको शारीरिक समस्याका कारण मृत्यु भएको खुल्यो ।
काभ्रेको रोशी गाउँपालिका– १२ का २१ वर्षीय दुधराज तामाङ पनि २९ मंसिरमा इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारको हिरासत कक्षकै शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । २८ मंसिरमा चोरी अभियोगमा पक्राउ परेका उनी हिरासतमा राखेको भोलिपल्टै मृत भेटिएका थिए ।
१० भदौ ०७७ मा रौतहटको इप्रका गरुडामा हिरासत कक्षमा १९ वर्षीय विजयराम महरको ज्यान गएको घटना पनि दर्दनाक थियो । प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको भन्दै उनले भिडियो सन्देश नै सार्वजनिक गरेका थिए । ‘प्रहरीले मलाई पाइप र बुटले निर्घात कुटपिट गर्यो,’ उनले भिडियोमा भनेका थिए । त्यसपछि उनको मृत्यु भएको खबर पनि आयो ।
इन्सेकका सूचना अधिकारी कृष्ण गौतम हिरासतमा वार्षिक सरदर ४ थुनुवाको मृत्यु हुने गरेको र उनीहरू अधिकांश सीमान्तकृत समुदायका रहेको बताउँछन् । ‘हिरासतमा पाँच वर्षमा २१ थुनुवाको विवादास्पद मृत्यु भएको तथ्यांक हामीसँग छ । यो भनेको वर्षमा औसत ४ को मृत्यु भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मृतकहरू अधिकांश सीमान्तकृत समुदायका छन् । प्रहरीको यातना वा सम्बन्धित व्यक्तिको निजी समस्या जे कारणले भए पनि हिरासतमा मृत्यु हुनु गम्भीर विषय हो । यसलाई सामान्य ढंगले बुझ्नुहुँदैन ।’
एड्भोकेसी फोरमले उपलब्ध गराएको ९ वर्षको तथ्यांकले पनि वार्षिक औसत ४ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको देखाउँछ । ९ वर्षमा ३० थुनुवाले हिरासतमै ज्यान गुमाएको फोरमको तथ्यांक छ । फोरमका कार्यक्रम संयोजक कुमार थपलिया मृतकमध्ये पनि अधिकांश सीमान्तकृत समुदायका छन् ।
‘हामीलाई प्राप्त विवरणअनुसार ९ वर्षमा ३० थुनुवाको हिरासत कक्षमै ज्यान गएको छ । यसले प्रत्येक वर्ष ४ थुनुवाको हिरासतमा मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘मृतक पनि अधिकांश दलित, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायका छन् । अन्य समुदायका पनि आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत अवस्थाका रहेको देखिन्छ ।’
न्यायिक हिरासतमा मृत्यु भएकाहरूको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनालाई सामान्य ठान्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता अधिकांश घटना प्रहरीबाट हुने यातनाका कारण भइरहेका छन् । उनले पनि यस्ता मृतक अधिकांश सीमान्तकृत समुदायबाट भएको बताउँछन् ।
‘प्रहरी हिरासतमा मृत्यु हुने घटना सामान्य होइन । यस्ता अधिकांश घटनामा प्रहरी नै संलग्न रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पीडित पक्ष आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले सीमान्तकृत समुदायका धेरै हुन्छन् । सोही कारण यस्ता घटनाको अनुसन्धान हत्तपत्त हुँदैन, भैहाले पनि फितलो हुन्छ, पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।’
तर, प्रहरी भने हिरासतमा यातनाका कारण मृत्यु भएको विषयलाई अस्वीकार गर्छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले हिरासत कक्षमा थुनुवाको मृत्यु हुनु नराम्रो भएको बताउँदै प्रहरी यातनाका कारण भने नभएको दाबी गर्छन् ।
‘हिरासत कक्षमा थुनुवाको मृत्यु हुनु कुनै पाटोबाट पनि राम्रो होइन । कमजोर शारीरिक तथा मानसिक अवस्था नै मृत्युको कारण रहेको देखिन्छ । तर, प्रहरीको यातनाले मृत्यु भएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले मानव अधिकारका सबै पक्षलाई अक्षरशः पालना गर्छ । सोहीअनुसार संगठनको तल्लो तहसम्म तालिम दिन्छ । यसका बाबजुद पनि केही कमीकमजोरी हुने गरेका छन्, उनीहरूमाथि कारबाही भएका छन् ।’
कारगारभित्र पनि शंकास्पद मृत्यु
मुलुकभरका ७४ कारागारमा अहिले २६ हजार ८४३ कैदीबन्दी छन् । कारागारभित्र मासिक नै सरदर ५ जनाको मृत्यु हुन्छ । केही मृत्यु भने विवादित बन्न पुग्छ, जसलाई गुपचुपमै राखिन्छ । त्यसमध्ये केही मात्रै सतहमा आउँछन् ।
इन्सेकको तथ्यांकअनुसार कारागारभित्र पाँच वर्षमा २७५ कैदीबन्दीको ज्यान गएको छ । जसले वर्षमा सरदर ५५ को मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ । कारागारभित्रको मृत्युमा पनि सीमान्तकृत समुदायबाट नै बढी पीडित रहेको इन्सेकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
इन्सेकका सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘जेलभित्र पनि शंकास्पद मृत्यु हुने गरेका छन् । हाम्रो तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमा मुलुकभरका करागारमा २७५ मृत्युका शंकास्पद घटना देखिएका छन् । यी घटनामा अधिकांश पीडित सीमान्तकृत समुदायबाटै रहेको देखिन्छ ।’
