कोशी प्रदेश सरकारमातहत कार्यरत उपसचिवहरूले संघबाट सचिव पठाउने कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशमै कार्यरत उपसचिवहरुलाई पदोन्नति गरेर सचिवमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार कोशी प्रदेश सरकारमातहत कार्यरत उपसचिवहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशबाटै पदपूर्ति गर्न माग गरेका हुन्।
कोशी प्रदेशमातहतका मन्त्रालयहरूमा संघीय सरकारले अझै आफैँ सचिव पठाइरहेको छ। यसमा उपसचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशमै ११औँ तहको दरबन्दी सिर्जना गरी भर्ना खोल्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष उपसचिवहरूले माग गरेका हुन्।
उपसचिवहरुले प्रदेशको कानुनी अधिकार र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी संघबाट सोझै सचिव पठाउने कार्य बन्द गर्न र सचिव पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन मुख्यमन्त्रीमार्फत संघीय सरकारसँग पनि माग गरेका छन्।
मंगलबार कोशी प्रदेशमा कार्यरत उपसचिवहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ अनुसार प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि उक्त पद स्वः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था उपसचिवहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई स्मरण गराएका छन्।
नेपालको संविधान र प्रदेश कानुनले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव पठाउनु प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश कानुनको भावनाविपरीत संघीय सरकारबाट सचिव पठाइनुले प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल र वृत्ति विकासको मार्गसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको धारणा छ।
उपसचिवहरूले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा संघीय सरकारबाट गरिएको सचिव सरुवालाई कार्यान्वयन नगर्न, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त भई हाल कार्यरत सचिवलाई निरन्तरता दिन तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मार्फत एघारौँ तहको दरबन्दी तुरुन्तै सिर्जना गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, प्रदेश निजामती सेवाको संरचना सुदृढ बनाउन नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन पनि मुख्यमन्त्रीसमक्ष उपसचिवहरूले आग्रह गरेका छन्।
