सरकारले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुरक्षा संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा घटेका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस पेस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप गरिएको छ।
यसअघि २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।
समितिलाई सुरक्षा संयन्त्रको कार्यसम्पादन, समन्वय तथा सुधारका सम्भावित पक्षहरूबारे अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
