सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश गौरवका योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन र समन्वय गरिने उल्लेख छ । सरकारले नौ जिल्लामा एक–एक गरी नौवटा सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनामा रूपमा निर्माण गरिरहेको छ । तर, ६ वर्षसम्म ती योजनाको प्रगति अपेक्षित छैन ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले केही नयाँ र केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका नाममा केही कार्यक्रम राखिएका छन्।
सरकारले नवयुवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि सिप विकास गर्न प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, युवाहरूलाई लघुउद्यममा लगाई बढ्दो युवाशक्ति पलायन रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
सरकारले २५ लाखभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र गर्नैपरे वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई दिने घोषणालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। गत वर्ष यसको कार्यान्वयन भने भएन । त्यस्तै, प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धि गर्न पाँचवर्षे प्रदेश राजस्व सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ।
कृषि पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गर्ने गरी एकीकृत कृषि सिँचाइ आयोजनालाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सरकारले विपन्न, असहाय नागरिकको आवास निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै, बसाइँसराइको दर उच्च भएका स्थानमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरी बढ्दो जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्ष मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल तथा टीकापुर अस्पताललाई सय शय्यामा तथा जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ।
त्यस्तै सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा डाइलाइसिस सेवा विस्तारका लागि क्रमशः पाँच, चार र तीन शय्या थप गरिने भएको छ। लम्की प्रादेशिक अस्पतालमा पाँच शय्या, बयलपाटा र जोगबुडा प्रादेशिक अस्पताल तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा दुई–दुई शय्यामा डाइलाइसिस सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। एमबिबिएस र एमडिजिपी अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिन मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यस्तै, ६ वटा पालिकालाई केन्द्रमा राखेर गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
बझाङको साइपाल, दार्चुलाको अपिहिमाल र बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। एक स्थानीय तह एक लघु औद्योगिक ग्राम विस्तार, एक पालिका दुई उत्पादन, पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बाकाबीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा सिकलसेलको पहिचान, उपचारका लागि घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए।
महिला, आदिवासी, दलित, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित सहिद दशरथचन्द सिपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ। सबै घरमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याउन एक घर एक धारा, प्रदेशका प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना विद्यालयको विकास, बादी उत्थान छात्रवृत्तिलगायत कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्।
पटकपटक स्थगित गरिएको लगानी सम्मेलनलाई आगामी वर्ष गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि गोदावरीमा जग्गाको भोगााधिकार पाउन संघीय सरकारसँग पहल गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
