प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिविरुद्ध बागमती प्रदेश सभामा विरोध

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर बागमती प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितविपरीत, तथ्यहीन तथा नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको प्रहारको संज्ञा दिँदै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न, संसदबाट स्पष्टीकरण दिन र नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग्नसमेत माग गरेका छन् ।

सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने अधिकांश सांसदहरूको मुख्य चासोको विषय प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति नै बनाएका थिए । सांसदहरूले उक्त विषयमा प्रदेश सभाले समेत खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने धारणासमेत राखे।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुगेको बताए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक तथ्य र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै संसदमार्फत स्पष्टीकरण र माफी माग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘नेपालको भूभागका विषयमा कसैले दाबी नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय भएकाले सबै दल एकमत हुन आवश्यक छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘रिहर्सल’को संज्ञा दिँदै प्रदेश सभाबाट खेद प्रस्ताव ल्याउन सभामुखलाई आग्रहसमेत गरे।

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको बताए। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै आफ्नै देशलाई दोषी देखाउने अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।

‘भारतले हाम्रो सीमा मिचिरहेको छ, पिलरहरू सारिएका छन्, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले नेपालले नै भारतको भूमि मिचेको छ भन्नु राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिएका नेपालीहरूको भावनामाथिको प्रहार भन्दै भर्त्सना गरे। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ र सोही दिन सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेताको भारत भ्रमणबिचको सन्दर्भबारे समेत उनले प्रश्न उठाए।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर र आपत्तिजनक भन्दै तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे। उनले विगतका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनताले अपेक्षित उपलब्धि नपाएको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवार भूमिका खेल्न नसकेको आरोप पनि लगाए। ‘सीमा र भूगोलको विषय अत्यन्त संवेदनशील हो,’ उनले भने, ‘यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय एकतामाथि नै असर पुर्याएको छ ।’

नेकपा बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनीमाथि राष्ट्रघातको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरे। उनले भारतले नेपालका २३ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै नेपालको भूमि अतिक्रमित भइरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपाललाई दोषी देखाएको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो भनाइको प्रमाण दिनुपर्छ, अन्यथा क्षमायाचनाले मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा भुजेलले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत रहेको बताउँदै पदबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले प्रधानमन्त्रीले संसद् र देशवासीलाई लिखित जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय भावनामाथि चोट पुर्याउने अभिव्यक्ति अस्वीकार्य रहेको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिलवालले प्रधानमन्त्रीको भनाइले सम्पूर्ण नेपालीको शिर निहुरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामी अरूको एक इन्च भूमि चाहँदैनौँ र आफ्नो एक इन्च भूमि पनि गुमाउन चाहँदैनौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ ।’

सांसद उर्मिला सुनुवारले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संविधान र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने नैतिक आधार समाप्त भएको टिप्पणी गरिन् । नेकपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य सरल सहयात्रीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाएको बताए।काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राख्ने व्यक्ति अहिले उल्टो अभिव्यक्ति दिनु विरोधाभासपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा सांसदहरूले संघीय बजेटका केही व्यवस्थामाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सांसदहरूले विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने तथा निजी विद्यालय र अस्पतालमा थप शुल्कको भार बढाउने निर्णयको आलोचना गरे । उनीहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट निजी अस्पताललाई बाहिर राख्ने नीति पुनर्विचार गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा करको भार बढाउँदा नागरिक प्रत्यक्ष मारमा पर्ने बताए।