२० अर्ब लागत अनुमान गरिएको चार सय केभीको पश्चिम सेती प्रसारणलाइन बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपिजिसिएल)ले उक्त परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बनाउन १३ पुसमा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा छनोट भएका तीन निजी कम्पनीको सेयर स्वामित्व हुने गरी १३ जेठमा ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपिभी) स्थापना गरिएको हो । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठुला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न यो परियोजना महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार यसको औपचारिक ‘सेलिब्रेसन’ गरेको छ । कम्पनीमा सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । त्यसअन्तर्गत आरपिजिसिएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको सात प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल)को सञ्चालक समितिले २ जेठमा लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको थियो । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका– १ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको वनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका– २ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब एक सय ४५ किलोमिटर लम्बाइको चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा एक सय ६० एमभिए र वनलेकमा तीन सय १५ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिनेछन् ।
आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि स्वीकृति भइसकेको छ । तीन वर्षअघि तयार भएको डिपिआरले लागत २० अर्ब देखाएको हो । प्रसारणलाइनमार्फत आठ सय मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, एक सय ७० मेगावाटको अपर सेतीलगायतका सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।
करिब दुई हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा ऋण लगानी, एक वर्षमा टेन्डर आह्वान
करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ । त्यसमा सरकारकै स्वामित्व हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ऋण लगानी हुँदै छ । एचआइडिसिएले निजी बैंकहरूको संलग्नतामा परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यस सम्बन्धमा आरपिजिसिएलले एचआइडिसिएलसँग समझदारी गरिसकेको छ ।
आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले अबको एक वर्षमा निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने बताए । ‘यसपटक लागत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । टेन्डर डकुमेन्ट तयारसँगै जग्गा प्रािप्तको काम पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । जग्गा प्राप्ति, रुख कटानीको स्वीकृतिलगायतका पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरेर एक वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सुरु भएको चार–पाँच वर्षमा काम सकिन्छ ।’ विकट ठाउँ भएका कारण परियोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माणकार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ । यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उनको दाबी छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए ।
कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए ।
