अदालतबाट किनारा लागिसकेका मुद्दामा पनि कर छुटको व्यवस्था

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत कानुनी रूपमै अन्तिम किनारा लागिसकेका कर विवादमा समेत कानुनी छिद्र राखेको पाइएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले प्रशासनिक र न्यायिक प्रक्रिया पूरा भई राज्यकोषमा दाखिल हुन सुनिश्चित भइसकेको राजस्व गुम्ने जोखिम बढाएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा ‘विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा छुट दिने’ विशेष व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा ४६ को उपदफा (३) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन अनुमति प्राप्त नभएका, तर सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण भइनसकेका मुद्दाको हकमा समेत विवादित कर रकम र सोको एक प्रतिशत थप रकम दाखिला गरेमा जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ ।’ यसले न्यायिक सिद्धान्तकै खिल्ली उडाएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित बताउँछन् ।

कुनै करदाताले कर छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणले फैसला गर्यो र त्यसविरुद्ध करदाता सर्वोच्च जाँदा सर्वोच्चले ‘तपाईंको दाबी पुग्दैन, मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्दैन’ भनी आदेश दियो भने त्यो मुद्दा कानुनी रूपमा अन्तिम हुने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धीले बताए । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले जरिवाना र ब्याजसहित शतप्रतिशत कर असुल्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले त्यस्ता ‘हारेका’ करदातालाई समेत करको मूल रकम र मात्र एक प्रतिशत थप दस्तुर तिरे पुग्ने गरी उन्मुक्ति दिएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत करदाताको दाबी गलत ठहर गर्दै निस्सा दिन अस्वीकार (पुनरावेदन अनुमति नदिएको) गरिसकेका मुद्दासमेत समेटिएका छन् । यसले बदनियतपूर्वक कर छली गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन र इमानदार करदातालाई निरुत्साहित गर्ने सुनिश्चित देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

सरकारको यो निर्णय गम्भीर त्रुटि भएको गान्धीले बताए । ‘प्रशासकीय पुनरवलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर कर कार्यालयहरूले मुद्दा जितिसकेको अन्तिम अवस्थामा छुट दिने निर्णय न्यायिक सिद्धान्तविपरीत छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ब्याज र जरिवानासहित असुल्न पाउने राजस्व गुमाउने गरी राखिएको यो व्यवस्था गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । यसो गर्नु त अरू करदातालाई पनि एक प्रतिशत सोझै तिराएर कर छली गर्ने बाटो खोलिदिएजस्तै हो ।’

ठुला व्यापारिक घरानाको अर्बौँ रुपैयाँको कर विवाद वर्षौँदेखि अदालतमा थियो र हालैका दिनमा सर्वोच्चबाट उनीहरूको विपक्षमा फैसला भइसकेको छ । उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर यो व्यवस्था ल्याइएको आशंका सरोकारवालाको छ । यद्यपि, विधेयकले उपदफा (४) मार्फत दूरसञ्चार सेवाप्रदायक (जस्तै: एनसेल वा टेलिकम)को हकमा भने यो सुविधा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । दूरसञ्चारबाहेकका अन्य व्यापारिक घराना, उत्पादनमूलक उद्योग र ठुला आयातकर्ताले यसको सिधा लाभ उठाउँदै अर्बौँको जरिवाना र ब्याज मिनाहा पाउने देखिन्छ । विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क ऐनबमोजिम ०८३ जेठ १५ गतेसम्म भएका कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर मुद्दामा गएकालाई समेटिएको छ । विगतमा पनि राज्यले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेर वा आर्थिक विधेयकमार्फत मुद्दा फिर्ता लिने सर्तमा जरिवाना छुट दिने गर्दै आएको थियो । तर, अदालतका सबै तह पार गरेर राज्यले जितिसकेको र पैसा उठ्ने सुनिश्चित भइसकेको मुद्दामा समेत यसरी चोरबाटोबाट उन्मुक्ति दिएको छ । यसले इमानदारीपूर्वक समयमै कर तिर्ने करदातालाई दण्डित र कर छलेर अदालत धाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने नजिर स्थापित गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भने सरकारले करदातासँग पैसा उठाउन खोज्दा अदालतका कारण अड्किएको बक्यौता रकम उठाउने लक्ष्यसहित यो सुविधा ल्याएको तर्क राख्छन् । उनले भने, ‘राजस्व न्यायाधिकरणले कुनै करको मुद्दामा सरकारको विपक्षमा वा आंशिक फैसला गरिदियो । त्यसविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जान खोज्दा सर्वोच्चले यसमा फेरि बहस गर्नुपर्दैन भनेर सरकारी निवेदन अस्वीकृत (निस्सा नदिएको) गरिदियो । यस्तो अवस्थामा अड्किएको करको रकम विवाद नगरीकन सहजै उठाउन सकियोस् भनेर यो सुविधा ल्याइएको हो ।’

यद्यपि, राजस्व न्यायाधिकरणमा सरकारले मुद्दा हारिसक्यो र सर्वोच्चले पनि सरकारको निवेदन स्वीकार गरेन भने, कानुनअनुसार करदाताले त्यो कर तिर्नैपर्दैन । त्यसैले सरकारले जबर्जस्ती उठाउन मिल्दैन । यदि कुनै व्यापारीले कर छली गरेको प्रमाणित भइसकेको छ र सर्वोच्चले पनि व्यापारीको पुनरावेदन अस्वीकृत गरिदिएको छ भने, त्यो पैसा त सिधै सरकारी खातामा आउनुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ योजनामार्फत छुट ल्याइदिँदा व्यापारीले सरकारी खातामा आइसकेको कर पूरा नतिरी उल्टै छुट पाउने जोखिम बढाएको छ । यसले गर्दा राज्यले पाउनैपर्ने पक्का राजस्व गुम्ने खतरा बढेको हो । सरकारले बक्यौता कर उठाउन खोजेको दाबी गरे पनि यो नयाँ व्यवस्थाका कारण राज्यको कोषमा आउनै लागेको राजस्व उल्टै घट्ने वा गुम्ने जोखिम देखिएको छ ।