गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले आयोजनागत रूपमा स्पष्ट अभिलेख नराखी कन्टिन्जेन्सी शीर्षकमा एकमुस्ट २५ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेश सरकारको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आठ जिल्लाका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले आयोजनागत अभिलेखविनै उक्त रकम खर्च गरेको उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूचीअनुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा वर्कचार्ज स्टाफ खर्च दुई प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्च दुई प्रतिशत गरी कुल चार प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी खर्चको व्यवस्था गरिएको छ।
तर, मधेश प्रदेशअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले आयोजनागत अभिलेखविनै २५ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले एक करोड ८१ लाख २६ हजार, सिराहाले दुई करोड २४ लाख ४९ हजार, धनुषाले दुई करोड ९२ लाख आठ हजार र पर्साले दुई करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीले तीन करोड ७० हजार, महोत्तरीले पाँच करोड तीन लाख ३४ हजार, बाराले एक करोड ४० लाख ११ हजार र रौतहटले ६ करोड ८६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्दा नापी किताबमा प्रविष्टि नगरेको, मस्टर रोलबाट रकम भुक्तानी गर्दा कामको मूल्यांकन नगरेको तथा इन्धन र मर्मत खर्च गर्दा औचित्य पुष्टि गर्ने लगबुकलगायतका प्रमाण संकलन नगरी खर्च गरेको अवस्था देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता खर्चको स्पष्ट अभिलेख राखी प्रमाणका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ।
