राज्यले स्वास्थ्य बिमाको बक्यौता २० अर्ब भए पनि बजेटमा १५ अर्ब मात्रै छुट्याएको छ । यसले स्वास्थ्य बिमा झन् विकराल बन्न सक्ने भन्दै कार्कीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘स्वास्थ्य बिमा सरकारले बिगार्यो, तर डाक्टरलाई दोषी देखायो, २० अर्ब बक्यौता छ, तर १५ अर्बको मात्रै आगामी वर्षको बजेट आयो, सेवा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि लिएको छ, तर दायित्व कसैले लिन चाहँदैन । अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत दायित्व लिन खोजेको छैन,’ कार्कीले भने । स्वास्थ्यका सवालमा तीन तहका सरकारबिच समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै कठिनाइ हुने गरेको छ ।
एउटै स्वास्थ्यको कार्यक्रम तर तीन तहका सरकारले तीनतिरबाट फरक–फरक ढंगले सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी नबनेको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमले बताइन् । उनले प्रदेश तहको भूमिका स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तह र संघ सरकारले नबुझ्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताइन् ।
