१३ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेपछि ‘रोड साइट सर्भिस स्टेसन’ बनाउने निर्णयबाट नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजना पछि हटेको छ । सुरुङमार्गसम्बन्धी भौतिक निर्माणको काम सकिएपछि ठेक्का प्राप्त गरेको जापानिज कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले केही दिनमै नेपाललाई सो परियोजना हस्तान्तरण गर्दै छ । तर, त्यही ठेक्काअन्तर्गतको ‘रोड साइट सर्भिस स्टेसन’ बनाउने योजनाबाट भने परियोजना पछि हटेको छ । सो संरचना पछि बनाउने गरी हाललाई स्थगित गरिएको परियोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । परियोजनाका इन्जिनियर रमेश कोइरलाले ‘रोड साइट सर्भिस सेन्टर’ पछि बनाउने गरी तत्काललाई स्थगन गरिएको बताए । ‘मुख्यत जग्गा प्राप्तिमा जटिलता भयो । त्यसैले पछि बनाउने गरी हाललाई स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने ।
यो विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सुरुङमार्गको पश्चिम प्रवेशद्वार परिसरमा ‘रोड साइट सर्भिस स्टेसन’ बनाउने योजना थियो । त्यसको मात्रै लागत अनुमान १३ करोड ९३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थियो । उक्त संरचना बनाउन ४० रोपनी जग्गा आवश्यक थियो । त्यसमा परियोजनाले २६ रोपनी आठ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा अधिग्रहण गरेर १८ करोड ९९ लाख ९० हजार मुआब्जा वितरणसमेत गरिसकेको छ । तर, १३ रोपनी तीन पैसा जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्दा उक्त संरचना बनाउने योजनाबाटै आयोजना पछि हट्नुपरेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा ०३५ सालमा नापी फिल्ड बुकमा त्रिभुवन राजपथको चौडाइ २५ मिटर रहेअनुसार सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ । तर, ३ असार ०५० मा तत्कालीन सरकारको निर्णयमा उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकाले अधिग्रहण गर्न नसकेको बताइएको छ । सोही कारण सर्भिस सेन्टर बनाउने योजनाबाटै परियोजना पछि हटेको छ ।
‘सुरुङको पश्चिमतर्फ धादिङ जिल्लामा निर्माण हुने रोड साइट सर्भिस स्टेसनका लागि आवश्यक ४० रोपनी जग्गामध्ये २६ रोपनी आठ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा अधिग्रहण गरी १८ करोड ९९ लाख ९० हजार मुआब्जा भुक्तानी भएकोमा १३ रोपनी तीन पैसा जग्गा ०३५ सालमा नापी फिल्ड बुकमा त्रिभुवन राजपथको चौडाइ २५ मिटर रहेअनुसार सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन सरकारको ०५०–३–३ को निर्णयअनुसार उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकाले अधिग्रहण हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाले मुआब्जा रकमको उपयोगको विषयमा पनि सुनिश्चितता खोजेको छ । ‘खरिद सम्झौतापश्चात् निर्माणको चरणमा रहेको रोड साइट सर्भिस सेन्टरको कार्य पछि गराउँदा लाग्ने थप लागत सम्बन्धमा विश्लेषण नगरी जग्गा विवादको कारण जनाई आयोजनाले १३ करोड ९३ लाख ६५ हजारको रोड साइट सर्भिस सेन्टरको कार्य हाल नगर्ने गरी बिल अफ क्वान्टिटीबाट हटाउने निर्णय गरेकाले उक्त सर्भिस सेन्टर निर्माण हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रोड साइट सर्भिस सेन्टर निर्माणका लागि वितरण गरेको मुआब्जा रकमको उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’
के हो ‘रोड साइट सर्भिस सेन्टर’ ?
रोड साइट सर्भिस सेन्टर मुख्यतः यात्रु र सवारीसाधनलाई लक्षित गरेर सडक–किनारामा सञ्चालन गरिने सेवा केन्द्र हो । जहाँ सामान्यत गाडी मर्मत, पेट्रोलियम तथा चार्जिङ सुविधा, होटेल, रेस्टुरेन्ट, शौचालय, पार्किङ, आराम गर्ने ठाउँजस्ता सुविधा हुन्छन् । नागढुंगा सुरुङमार्गको हकमा स्थानीय वस्तु तथा सेवालाई समेत प्रवद्र्धन गर्ने गरी रोड साइट सर्भिस सेन्टर बनाउने योजना थियो । अर्थात्, त्यहाँ हाटबजारसमेत सञ्चालन गरिने योजना थियो ।
जापानले परियोजना हस्तान्तरण गर्दै
भौतिक निर्माणको काम सकिएपछि ठेक्का प्राप्त निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्दै छ । अबको केही दिनमा हस्तान्तरणको कामले पूर्णता पाउने इन्जिनियर रमेश कोइरालाले बताए । ‘हस्तान्तरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमै जापानिज पक्षबाट नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सुरुङमार्ग सञ्चालनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ ।’
यद्यपि, पश्चिम क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणको काम भने बाँकी छ । त्यो काम भने निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरणपछि पनि समानान्तरण रूपमा अघि बढाउने परियोजना कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा यो परियोजना बनाएको हो । यसको निर्माणको ठेक्का पनि जापानिज कम्पनीले नै पाएको थियो ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सडक विभाग र कम्पनीबिच सेप्टेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसको ४२ महिना अर्थात् अप्रिल ०२३ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो सम्झौता थियो । तर, बिचमा कोरोना महामारीलगायतका कारण पनि आयोजनाको निर्माणकार्य प्रभावित भयो । त्यसपछि कोरोनाका कारण ८६ दिनसहित गरेर दुईपटक म्याद थप गरेर अप्रिल ०२४ सम्म पुर्याइएको थियो । तर, त्यस अवधिमा पनि कम्पनी सम्पन्न हुन सकेन त्यसपछि कम्पनीलाई १८ महिना म्याद थप गरेर २५ अक्टोबर ०२५ सम्म पुर्याइएको थियो, जुन म्याद गत ७ कात्तिकमा सकिएको थियो । त्यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि ठेक्काको म्याद थप गरेर १२ वैशाखसम्म ल्याइएको थियो । अब निर्माण कम्पनीले परियोजनाको नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न आए चिनियाँ प्राविधिक
सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि चिनियाँ प्राविधिक फिल्डमा आइसकेका छन् । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि चिनियाँ संलग्न जोइन्ट भेन्चर कम्पनी युक्सिन–एआरटीले ठेक्का पाएको छ । सोही कम्पनीले परियोजनालाई पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने गरी एक अर्ब १० करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँमा गत वैशाखमै ठेक्का सम्झौता भएको छ । त्यसपछि ठेक्का प्राप्त कम्पनी फिल्डमा मोबिलाइज भएका छन् ।
हाल उनीहरूले सुरुङमार्गको अवलोकनसँगै प्राविधिक विषयमा सडक विभाग र निर्माण कम्पनीसँग समन्वयसमेत गरिरहेका छन् । आगामी साउनदेखि सुरुङमार्गलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत बताएका छन् । त्यसअघि सुरुङमार्गलाई केही दिन परीक्षणका लागि खुला गरिनेछ । त्यसको मिति टुंगो लागिसकेको छैन ।
