- पूर्वभूमिसुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यले नै दर्ता गरेका थिए खोलाको जग्गा आफ्नो नाममा
- मालपोत कार्यालय र विभागबाट पटक–पटक कित्ताकाट र दर्ता, तर भेटिँदैनन् स्रेस्ता, कागज
- जग्गा छानबिन आयोगले समेत सरकारको नाममा ल्याउन गरेको छ सिफारिस
भक्तपुरमा १८ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । हाल मध्यपुरथिमी नगरपालिका– १५ मा पर्ने साबिक दिव्येश्वरी २ (ख) पर्ने सरकारी कायम भएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएर पटक–पटक खरिद–बिक्रीसमेत भएको भेटिएको हो । हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रको जग्गा मिचेर व्यक्तिहरूले आफ्ना नाममा दर्ता गरेका हुन् ।
दिव्यश्वरीको कित्ता नं. १०१२ को २८ रोपनी तीन आना क्षेत्रफलको उक्त जग्गा २३ वैशाख ०२२ मा नापी भएको थियो । नापी हुँदा नापीको फिल्डबुकमा खोला जनिई सरकारी जग्गाको रूपमा नापजाँच भएर सोहीअनुसार फिल्डबुकमा सरकारी कायम भएको थियो । भक्तपुरको मालपोत कार्यालयमा रहेका साबिकदेखिका सबै पुराना अभिलेख विवरणमासमेत खोला नै नजिएको श्रेस्ता (निस्सा ठेली) मोठ कायम भएको देखिएको छ । त्यसमध्येको करिब १८ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो ।
खोला भएको सरकारी जग्गा हत्याउनेमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री नै उद्यत् रहेको भेटिएको छ । तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको ३ वैशाख ०३१ को आदेशअनुसार १०१२ कित्ताको जग्गा कित्ताकाट भई ११२० कायम गरिएको थियो । कित्ताकाट भएर कायम भएको नयाँ कित्ताको क्षेत्रफल १७ रोपनी १४ आना देखिन्छ । २६ वैशाख ०३१ मा जगन्नाथ आचार्य, भक्तपुर जिल्ला लोकन्थली गाउँ विकास समिति वडा नं. २ जनिई श्रेस्ता कायम भएको थियो । आचार्य पूर्वभूमिसुधारमन्त्री हुन् । ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उनी मन्त्री बनेका थिए । उनी भूमिसुधार अभियन्ताका रूपमा समेत चिनिन्थे ।
सुरुमा आचार्यका नाममा दर्ता कायम भएको करिब १८ रोपनी जग्गा पटकपटक विभिन्न मितिमा कित्ताकाट हुँदै हालसम्म झन्डै ४६ वटा कित्तामा विभाजित भएर दर्जनौं व्यक्तिका नाममा गएको छ । दर्जनौँपटक खरिद–बिक्रीसमेत भएको भेटिएको छ । ०६१÷६२ मा नापी हुँदा नयाँ नापीअनुसार आचार्यको नाममा कायम साबिक कित्ता जग्गामा विभिन्न नक्सा सिट कायम गरिएको थियो । नयाँ नापीमा विभिन्न कित्ता कायम गरी विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा हालसाबिक गरेर श्रेस्ता पुर्जा बनाइएको थियो । ती कित्ताहरू हाल विभिन्न व्यक्तिहरूले भोग गरी भवन तथा संरचना बनाइरहेका छन् ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट पटक–पटक विभिन्न मितिमा उक्त जग्गा कित्ताकाट र दर्ता गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ । तर, त्यसको कुनै पनि स्रेस्ता, कागज र प्रमाण भेटिएका छैनन् ।
खोलाको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक–पटक उजुरीसमेत परेको छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले भक्तपुर मालपोत कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन विभागसँग जग्गा कित्ताकाट तथा दर्तासम्बन्धी निर्णय, मिसिल र त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरूको विवरण पठाउन पटक–पटक पत्राचार गरेको पाइएको छ । तर, हालसम्म पनि ती जग्गाको हक हस्तान्तरण, कित्ताकाट, दाखिला खारेजी, नामसारीसमेतका निर्णय, कागजात, श्रेस्ता तथा तीसम्बन्धी जानकारी तथा निर्णय मिसिलप्राप्त नभएको अख्तियार स्रोतले बतायो । मालपोत कार्यालयले जग्गा कित्ताकाटका निर्णय मिसिल अभिलेखमा नरहेको, तामेली अभिलेखमै दर्ता नजनिएको भन्दै फेला नपरेको जवाफ पठाएको थियो । यही श्रेस्ता तथा कागज, प्रमाणको अभावमा अख्तियारले कारबाही अघि बढाउन नसकेको स्रोतले बतायो ।
विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले यसअघि ३१ साउन ०७८ मा भक्तपुर मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अनुसन्धान नसकिँदासम्म तत्कालीन अवस्थामा आचार्यका नाममा कायम साबिक खोलाको जग्गा कुनै पनि तवरबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्कासमेत गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ लेसमेत उक्त जग्गाको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनले जग्गा सरकारी भएको ठहर गर्दै व्यक्ति विशेषको नामबाट नेपाल सरकारका नाममा दाखिला खारेज हुनुपर्ने रायसुझावसहित सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
हालै सरकारले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा हिनामिना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत १० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियारको तारान्तरको दबाब र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले भक्तपुरको महँगो ठाउँको उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सहजसमेत देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन र कानुनहरूले सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लानुलाई दण्डनीय मानेको छ । यस्तो निर्णय गर्ने पदाधिकारी र जग्गा किनबेच गर्नेउपर कारबाही गरी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
