प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले हालको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबै नागरिकलाई नभए पनि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानले सबै नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि त्यसअनुसारको बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा लेखिएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत–साधन र बजेटको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले तत्कालका लागि सबैलाई नसके पनि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकार र रास्वपा प्रतिबद्ध छन्।’
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक न्याय र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले चरणबद्ध रूपमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिए।
यसैबिच, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ।
