नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले थपिँदै स्वास्थ्य समस्या, बर्सेनि ३९ हजार दुई सयले गुमाउँछन् ज्यान

आइतबार, १७ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण स्वास्थ्य समस्या बढिरहे पनि यसको नियन्त्रणमा सरकारले अपनाएको रणनीति कमजोर देखिएको छ । सरकारले हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत कर लगाएको छ । शुक्रबार बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १० प्रतिशत करवृद्धिको घोषणा गरेका छन् । तर, झिनो करवृद्धिले यसको बिक्री–वितरण र सेवन नघट्ने विज्ञहरूको दाबी छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार विश्वभर मृत्यु तथा रोगको प्रमुख कारणमध्ये एक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बनेको छ । यसले क्यान्सर, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग र श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी विभिन्न रोग निम्त्याइरहेको छ । डब्लुएचओ र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगका कारण ३९ हजार दुई सयको ज्यान जाने गरेको छ ।

क्यान्सर रोग विशेषज्ञका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने रोगको उपचार खर्च अत्यन्त महँगो छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेका अनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा आउने क्यान्सरका बिरामीको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ । ‘हरेक दिन यहाँ ६ सय जना ओपिडीमा आउँछन्, त्यसमध्ये ६/७ जनामा क्यान्सर देखिएको छ, क्यान्सरको प्रमुख कारण धूम्रपान हो, पछिल्लो समय विषादीजन्य चिजको जथाभावी प्रयोगले पनि क्यान्सर बढ्दो छ, मुख्य त युवाहरू धूम्रपान सेवन बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै छ, कैयौँ परिवार गरिबीको रेखामुनि धकेलिरहेका छन् ।’ डिब्लुएचओका अनुसार विश्वभर १.२ अर्बभन्दा बढी मानिसले सुर्ती तथा निकोटिनजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन् । डब्लुएचओको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा मात्र करिब ३२ करोड २० लाख वयस्क र ८६ लाख किशोर–किशोरीले यस्ता पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन् । साथै, २८ करोड ८० लाखभन्दा बढी मानिसले धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्, जुन विश्वव्यापी भारको करिब ८० प्रतिशत हो ।

यस वर्षको विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण दिवस ‘आकर्षणको मुखुन्डो उतारौँ ः निकोटिन र सुर्तीको लतविरुद्ध प्रतिकार गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । यसले सुर्ती तथा निकोटिन उद्योगले युवाहरूलाई लक्षित गर्दै आफ्ना उत्पादन आकर्षक ढंगले डिजाइन र बजारमा प्रवर्द्धन गरी उनीहरूलाई लतको चक्रमा फसाइरहेको विषय उजागर गरेको छ । डब्लुएचओका अनुसार एक समय विश्वमै सुर्ती सेवनको सबैभन्दा उच्च भार रहेको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । सन् २००० देखि २०२४ सम्म वयस्क पुरुषमा सुर्ती सेवनको दर ७०.१ प्रतिशतबाट घटेर ३७.४ प्रतिशतमा झरेको छ भने महिलामा ३८ प्रतिशतबाट ९.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यस प्रगतिसँगै दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्र सन् २०१० देखि २०२५ सम्म वयस्क सुर्ती सेवनमा ४० प्रतिशत सापेक्ष कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो रोगसम्बन्धी विश्वव्यापी कार्ययोजनाले तय गरेको ३० प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथिको उपलब्धि हो, जुन लक्ष्य यस क्षेत्रले सन् २०२१ मै हासिल गरिसकेको छ ।

डब्लुएचओले सन् २०१० देखि २०२५ को अवधिमा विश्वभर सुर्ती प्रयोगकर्ताको संख्या १२ करोडले घट्ने अनुमान गरेको छ, जसको आधाभन्दा बढी योगदान दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबिच माल्दिभ्सले विश्वमै पहिलोपटक पुस्तान्तरणीय सुर्ती प्रतिबन्ध लागू गर्ने कानुन पारित गर्दै विश्वव्यापी सुर्ती नियन्त्रणमा नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

डब्लुएचओले यी उपलब्धिहरूको आधार ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन सुर्ती नियन्त्रण रूपरेखा महासन्धि’ (एफसिटिसी) र त्यसअन्तर्गत लागू गरिएको ‘एमपावर’ रणनीतिलाई मानेको छ । विश्वकै पहिलो सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि मानिने एफसिटिसीले सुर्ती नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार प्रदान गर्छ । एमपावर रणनीतिले सुर्ती प्रयोगको निगरानी, धुवाँबाट संरक्षण, लत त्याग्न सहयोग, जोखिमबारे चेतावनी, विज्ञापन नियन्त्रण तथा करवृद्धिजस्ता प्रभावकारी उपायहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । 

यद्यपि, डब्लुएचओले सुर्ती नियन्त्रणमा प्राप्त उपलब्धि अझै जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको छ । सुर्तीजन्य उत्पादनमाथि कडा नियमन बढेसँगै उद्योगहरूले इलेक्ट्रोनिक चुरोट, निकोटिन पाउच तथा कृत्रिम निकोटिनयुक्त उपकरणलाई नयाँ विकल्पका रूपमा आक्रामक ढंगले बजारमा ल्याइरहेका छन् । स्वादयुक्त उत्पादन, डिजिटल विज्ञापन र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रचार–प्रसार युवालाई लक्षित गर्ने प्रमुख रणनीति बनेको डब्लुएचओको भनाइ छ ।

डब्लुएचओको रणनीतिअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग न्यूनीकरण गर्न कुल करको हिस्सा खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत हुनैपर्छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनसहित ३० जना सांसदले बुधबार अर्थमन्त्रीलाई ७५ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सुझावित समाचार