सडकमा रूपान्तरणकारी बजेट : ठुला परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता

कर्णालीमा सहित ६ सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने, धुलो र खाल्टामुक्त सडक

शनिबार, १६ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फ रूपान्तरणकारी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

साबिकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर बनाएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मात्रै तीन खर्ब २३ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पनि सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै दुई खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड छुट्याइएको छ ।

विगतमा सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लामा अनावश्यक रूपमा उच्च बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर, यसपालि त्यस्तो प्रवृत्ति तोडिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘यसपालि बजेट छरिएको छैन । आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गरिएको छ । विगतमा सालीदेखि जेठानसम्मको घरसम्म सडक बनाउनुपर्नेजस्ता कुरा आउँथे । यसपालि त्यो प्रवृत्ति तोडिएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सायद यसपालि निश्चित जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट अनावश्यक रूपमा विनियोजन भएको देखिनेछैन । यस्तै, नयाँ परियोजनाभन्दा पनि निर्माणाधीन परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, कर्णाली करिडोर, पुल निर्माण र सडक सुरक्षालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

- पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै, पाँच वर्षमा उक्त कार्य सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत आगामी आवमा कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

- सरकारले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त परियोजनामा आगामी आवमा ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

- हुलाकी राजमार्गका लागि भने चार अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो राजमार्गअन्तर्गत आठ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

- कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

- पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गलाई दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा यसअन्तर्गत ६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र पाँचवटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । परियोजनाको निर्माण भने आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

- सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न एक अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

- सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ४० वटा ठुला पुल निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम छ । त्यसका लागि नौ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

- सरकारले तीन उत्तर–दक्षिण करिडोरलाई ६ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे एवं ग्राभेल गर्नेछौँ । त्यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोरको २१ किलोमिटर कालोपत्रे हुनेछ । कोशी कोरिडोरको उत्तरीखण्डको १५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नेछौँ,’ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘यी तीनवटा करिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

- सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड द्रुतमार्गका रूपमा निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सम्पन्न हुनेछ ।’

- सरकारले ६ सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ । यसैगरी, कर्णालीको जनजीवनलाई सहज गर्न जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

- सरकारले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै दुई अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

- सरकारले सडकको खाल्टाखुल्टी पुर्न, धुलोमुक्त बनाउनलगायतका काममा साढे २८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

- सरकारले राजमार्गमा जाने पहिरो रोक्न स्थायी समाधान खोज्ने भएको छ । अहिले देशभरका राजमार्गमा दुई सय ५० ठाउँमा स्थायी पहिरो पहिचान भएको छ । ‘पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारु गर्न तीन अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

- पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माणकार्य पनि सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । नागढुंगा–मुग्लिन खण्डअन्तर्गत भने ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य छ । यी सडकखण्डका लागि ६ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । साउनदेखि नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

- काठमाडौं चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत कलंकी–वसुन्धरा खण्डको निर्माणकार्य सुरु गरिने बताइएको छ । यस्तै, वसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

- यस्तै, बर्दीबासदेखि काठमाडौं–तराई मधेश द्रुत मार्ग प्रस्थान विन्दुसम्मको रेलमार्ग निर्माणकार्य अगाडि बढाउने पनि बताइएको छ । निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दीबास रेलमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

- सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गआसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माणसम्बन्धी परियोजनालाई निरन्तरता दिन एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रमुख सहरहरूमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि चार अर्ब १९ करोड विनियोजन 
गरिएको छ ।

- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बजेटमा उल्लेख छ । 

See More On

सुझावित समाचार