मुलुकको कुल खपतको तीन महिनाको माग धान्न पुग्ने क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा मातृभूमि कोष निर्माण गरिने भएको छ ।
अहिले भने १५–२० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण गृह मात्रै छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको सडक मर्मत दस्तुर शुल्क, प्रदूषण शुल्कलगायतलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ शीर्षकमा एकमुस्ट रकम उठाउने प्रावधानसमेत लागू गर्ने गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
३ हप्ता अघि
३ हप्ता अघि
१ हप्ता अघि
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले विभिन्न सेवा, समूह र तहका रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त…
चितवन । बजारमा अन्डाको माग बढेसँगै नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले अन्डाको समर्थन मूल्य वृद्धि गरेको छ। संघको बिहीबार पोखरामा ब…
काठमाडौं। नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन र चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्…
काठमाडौं । नेपालका लागि चेरी सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटो कर्प प्रा.लि.ले नयाँ विद्युतीय सहरी एसयुभी चेरी क्यूक…
डलर सस्तिँदा साढे सात अर्बले घट्यो विदेशी ऋणको दायित्व
काठमाडाैं- असोजमा पाँच अर्ब १० करोड ७५ लाखबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभिन्न ९४ वटा परियोजनाका लागि सोबराबर…
