राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको जेन–जी विद्रोहका वेला भएको दमनमा १० उच्च सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । जसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकसमेत छन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलमाथि संविधानको धारा २४९(२) ङ अनुसार कारबाही सिफारिस भएको छ । जसमा आयोगको कामअर्न्तगत ,‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ उल्लेख छ । सोहीअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस भएको हो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्की २४ भदौको आन्दोलनमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए । सो दिन राम्रोसँग शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्दा मानव अधिकारको हनन भएको आधारमा उनलाई कारबाही सिफारिस भएको छ । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक पौडेल त्यसवेला कार्य विभागको प्रमुख थिए । सोही आधारमा उनलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । पौडेललाई गत महिना मात्र सरकारले महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो ।
आन्दोलनको समयमा नेपाल प्रहरीको आइजिपी रहेका चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको हकमा भने भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका डिआइजीद्वय ओम राना, विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजालको हकमा कारबाही सिफारिस गरेको छ । २३ भदौमा फिल्डमै खटिएका प्रहरीको कार्य विभागका तत्कालीन एआइजी सिद्धिबिक्रम शाहबारे प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन । त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको हकमा पनि आयोग मौन छ । आयोगले कारबाही सिफारिस भएका सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई कम्तीमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्नसमेत भनेको छ ।
