कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गर्ने समय उपलब्ध नगराई पारित गराएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाका सांसदले कोशी प्रेदश सभामा हंगामा गरेपछि बैठक चार दिनसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा संशाेधन प्रक्रियाबारे प्रतिपक्षको मागलाई अस्वीकार गर्दै बैठक अगाडि बढाएको भन्दै मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसदहरूले हंगामा गरेपछि तत्काल स्थगित भएको संसद् बैठक पुनः सञ्चालन गराउनेबारे सहमति नबनेपछि १६ जेठ १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले प्रक्रियाविपरीत संशोधन हाल्ने समय नदिईकन मंगलबार सर्वसम्मतले पारित गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षी दल नेकपाका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले बैठक स्थगित गरेपछि सभामुख विष्टले मंगलबारको बैठक स्थगित गराएका थिए ।
बुधबार कोशी प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि विपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको संसदीय परम्परा र प्रक्रियालाई मिचेर संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समयसमेत नदिई सर्वसम्मतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनले बैठकमा नीति कार्यक्रम सर्वसम्मत नभई बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिनुपर्ने भन्दै असहमति दर्ज गराएका थिए । त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले जारी नवौँ अधिवेशनको बुधबारको सातौँ बैठकका लागि सरकारको विनियोजन विधेयकको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र छलफल गराउने कार्यसूची प्रकाशित गराएको थियो ।
बुधबार दिउँसो बैठक सुरु भएपछि सभामुख विष्टले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा विपक्षी दलले असहमति दर्ज गराएको सभामा जानकारी गराए पनि नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको भनेर जानकारी दिएनन् । त्यसपछि नेकपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । त्यसपछि सभामुखले दलका नेता आङ्बोले १७ जना सांसदहरूले असहमति जारी गरिसकेको र आठ वर्षदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने परम्परा बसिसकेकाले सर्वसम्मतले नभई बहुमतले मात्र नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।
तर, सभामुख विष्टले नयाँ कार्यसूची प्रकाशित गरिसकेको भन्दै ‘अब हिजोका कुरातिर नजाऔँ, अब म आजको कार्यसूचीअनुसार छलफल अगाडि बढाउँछु, तपाईंहरू बस्नोस्’ भनेर संसद् बैठक अगाडि बढाउन खोजेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपाका सांसद राजेन्द्र राई दौडेर उफ्रँदै रोस्टममा पुगेर बोल्न खोजेका थिए । एक्कासि सांसद राई रोस्टममा पुगेर बोल्न खोजेपछि मर्यादापालकहरूले उनलाई तानेर तल तारेका थिए ।
तानातानका क्रममा सांसदहरूले बोल्ने पोडियमको माइक पनि भाँचिएको थियो । त्यसपछि पनि नेकपाका सांसदहरूले नाराबाजी जारी राखेपछि सभामुख विष्टले संसद् ३० मिनेटका लागि स्थगित गराएका थिए । त्यसपछि सभामुखले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेतालाई बोलाएर सहमति गराउन प्रयास गरे पनि नेकपाका सांसदहरूले सर्वसम्मतले नभई बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने अडान नछाडेपछि कोशी प्रदेश सभाको बैठक १६ जेठसम्मका लागि स्थिगित भएको हो ।
मंगलबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्ष दलका १५ जना सांसदले आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए । तर, छलफल समाप्त भएपछि सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्ने संसदीय परम्पराविपरीत सभामुख विष्टले सिधै निर्णयार्थ पेस गरेर बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।
मुख्य विपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेश सभा नवौँ वर्षमा पुगिसकेको र विगतका वर्षहरूमा सधैँ नीति तथा कार्यक्रममा संशाेधन प्रस्तावपछि मात्र पारित हुने परम्परालाई सभामुखले छलफलपछि संशाेधन दर्ता गराउने प्रक्रिया नै मिचेर सर्वसम्मतले पारित गरिनु गैरसंसदीय कार्य भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सभामुखले आफ्नै ठानेर संशाेधनको समय नै नदिई सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा नसच्याएसम्म हामी संसदमा हाम्रो विरोध जारी नै रहनेछ ।’
सत्ताधारी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले कार्याव्यवस्था समितिमा असहमति दर्ज भइसकेको र त्यो कुरा सभालाई पनि जानकारी भइसकेकाले विपक्षी दलहरूले पनि मानेर संसदको अवरोध खुला गर्नुपर्ने बताए । बस्नेतले भने, ‘हामीले रेकर्डमा असहमति दर्ज गराउने कुरा स्वीकार गरिसकेका छौँ, यसैले विपक्षी दलले पनि मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्छ ।’
सत्तागठबन्धनमा सहभागी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सभामुखको घोषणा नियमावलीअनुसार र विपक्षीको माग परम्पराअनुसार भए पनि अब नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको र असहमति पनि दर्ज भइसकेकाले सबैले समझदारी गरेर संसद्को बैठक नियमित गर्नुपर्ने बताए ।
सभामुख विष्टले चाहिँ आफूले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै बैठक सञ्चालन डगराएको संशाेधन पनि दर्ता नभएको र पारित गराउने क्रममा कसैले पनि हुन्न नभनेकोले सर्वसम्मतिले पारित गराएको बताए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउँदा संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराउने व्यवस्था नियमावलीमा पनि छैन। कार्य–व्यवस्था समितिको निर्णयअनुसार असहमति दर्ज भएको कुरा सभामा जानकारी पनि गराइसकिएको छ, यसैले विपक्षी दलले धेरै झमेला नगरी संसद नियमित गर्न दिनुपर्छ ।’ ७ जेठमा कोशी प्रदेश सभामा अगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
