नेपालको विदेश नीति स्थिर र सन्तुलित रहन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अझ सुदृढ हुन्छ

बुधबार, १३ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

विदेशी राजदूतसँग प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

  • प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने–नेपालमा २१ फागुनको निर्वाचन परिणामले सुशासन र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट र निर्णायक जनादेश दिएको छ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालले लिएको सन्तुलित एवं व्यावहारिक विदेश नीतिलाई नै निरन्तरता दिने बताएका छन् । नेपालमा रहेका तथा भारतबाट आएका युरोपेली संघआबद्ध देशका राजदूत तथा नेपालस्थित अन्य राजदूतहरूसँग मंगलबार सामूहिक भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य सुदृढ गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

‘नयाँ हुनुको अर्थ विगतबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु होइन । नेपालको नीति निर्देशन स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य हुने सुनिश्चित गर्दै हामी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ,’ राजदूतहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटवार्ता गरेको यो दोस्रोपटक हो । 

प्रधानमन्त्री शाहले व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूमा सहकार्य अझ सुदृढ बनाउन नेपाल लागिरहेको रहेको पनि स्पष्ट गरेका छन् । ‘हाम्रा छिमेकी, विकास साझेदार र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मान, सार्वभौम समानतत र साझा समृद्धिका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छ,’ प्रधानमन्त्री शाहलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले प्रेस नोटमा भनेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक र देखिने गरी नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । वर्तमान क्षणको अत्यावश्यकता र आफूहरूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीको पूर्ण रूपमा बोध गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । नेपालमा २१ फागुनको निर्वाचन परिणामले सुशासन र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट र निर्णायक जनादेश दिएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । 

नेपालको सुशासन र अर्थतन्त्रको समावेशी वृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार विश्वबजारबाट लाभान्वित हुन चाहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरूलाई थप सहज बनाउँदै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिएको पनि बताए । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वका विभिन्न भूभागहरूमा द्वन्द्वले निरन्तर प्रभाव पारिरहेका वेला सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।

नेपालको सुशासन र विकास प्राथमिकतामा सघाउने राजदूतहरूको वचन

प्रधानमन्त्री शाहसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफलमा राजदूतहरूले नेपालको विकास प्राथमिकतामा सहयोग गर्ने वचनबद्धता जनाउँदै सुशासन प्रतिबद्धतामा समर्थन जनाएका थिए । ‘उहाँहरूले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीकी प्रेसविज्ञ दीपा दाहालले भनिन् ।

भेटमा काठमाडौं र नयाँदिल्लीस्थित युरोपियन युनियनका राजदूतहरू तथा काठमाडौंस्थित अन्य राजदूतहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गरेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरेका थिए । राजदूतहरूले नागरिक समाज, उद्योगी तथा जेन–जी अभियन्ताहरूसँग पनि मंगलबार बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । 

युरोपेली संघका राजदूतहरूले नेपालको जेन–जी आन्दोलन इतिहासकै पानीढलो भएको उल्लेख गर्दै त्यसका आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएमा नेपालमा अब लगानीको सम्भावना बढ्नेसमेत बताए । नेपाल सरकारको प्राथमिकता १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटमा देखिने र त्यसपछि नेपालसँगको सहकार्यबारे थप भन्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । 

युरोपेली संघ (इयू)का नेपालका लागि राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले प्रधानमन्त्री शाहसँग स्पष्ट योजना र समयसीमाको जानकारी रहेको आफूहरूले पाएको बताइन् । साथै उनले उपयुक्त वातावरण बनाए नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्ने सुनाइन् । ‘यो नेपालका लागि पानीढलो क्षण हो । उपयुक्त वातावरण भयो भने नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न सक्छ, नेपालले नयाँ लगानी प्राप्त गर्ने अवसरको सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिने गरी र वास्तविक परिवर्तन ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता पायौँ । उहाँसँग निर्णायक म्यान्डेट पनि छ । हामीले नेपाल र युरोपेली संघअन्तर्गतका देशसँग जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा पनि जोड दियौँ ।’ उनले इयूका २७ देशमा नेपाली कामदार रहेको तथा त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दै गएको बताइन् । 

स्विडेनका राजदूत जान थेस्लेफले नेपालमा इयूसम्बद्ध मुलुकहरूको ४८ घण्टा दौडधुप विरलै हुने गरेको घटनामध्ये रहेको सुनाए । ‘हामी नेपालका घटनाक्रमहरूलाई हेरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताहरू राख्नुभएको छ । हामी नजिकबाट हेर्नेछौँ,’ उनले भने । 

इटलीका राजदूत एन्टोनियो बार्टेलीले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री शाहलाई फरक पाएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको मुड, इम्प्रेसन र भाइभ्स मैले यसअघिका प्रधानमन्त्रीको भन्दा बिल्कुल फरक पाएँ,’ राजदूत एन्टोनियोले भने, ‘तपाईं (सरकार)सँग खेल्नका लागि सबै कार्ड छन्, तर तपाईंले राम्रोसँग खेल्नु जरुरी छ ।’ 

इस्टोनियाका राजदूत मार्जे लुपले आफ्नो देशको अनुभव सुनाउँदै पुनर्संरचना वा सुधार त्यति सहज नहुने बताइन् । ‘हामीले सन् नब्बेको दशकमा सुधार गर्‍यौँ । यो आवश्यक छ, तर असजिलो छ । तर गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन् । 

अस्ट्रियन राजदूत रोबर्ट जिस्चगले उनको देशजस्तै नेपाल भूपरिवेष्टित तथा असाध्यै सम्भावना बोकेको आफूले पाएको बताए । ‘नेपालसँग मिलेर काम गर्न अस्ट्रिया तयार छ,’ उनले भने । 

साइप्रसका राजदूत इभागोरास ब्रायोनाइड्सले उनको देशमा २० हजार नेपाली पुगेको तथा विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको बताए । ‘तर, साइप्रस जानका लागि नेपाली कामदारले दोस्रो व्यक्तिलाई पाँच हजारभन्दा बढी युरो तिर्नुपर्ने रहेछ । यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले थपे ।

अल्पविकसित रहनूस्, तर गृहकार्य गर्नूस् : इयू
इयूले अझै तीन वर्ष अल्पविकसित हैसियतमा रहने नेपालको इच्छालाई अन्यथा नलिएको, तर नेपालले स्तरोन्नति एवं संक्रमणकालीन योजनाको तयारी थालिहाल्न सुझाव दिएको छ । राजदूत लोरेन्जोले भनिन्, ‘विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति एउटा अप्ठ्यारो कदम पनि हो । आइएलओका अनुसार नेपालमा करिब एक लाख ४० हजार रोजगारी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेछ । तर, स्तरोन्नतिपछि तीन वर्ष संक्रमणकालमा रहने हुनाले नेपाललाई त्यसको गृहकार्य गर्ने समय छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेदेखि नै तयारी सुरु गरिहाल्न सुझाव दिन्छौँ ।’

युरोपेली आकाशमा नेपाली विमान तथा पाइलटलाई लागेको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा भने उनको सकारात्मक जवाफ थिएन । ‘हाम्रा सबै भेटमा सबैजसो व्यक्तिले र विशेषतः मन्त्रीहरूले यो विषय राख्दै आउनुभएको छ । तर, करेक्टिभ एक्सन प्लानमा अढाई वर्षदेखि कुनै सुधार छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नयाँ प्रबन्ध–निर्देशकको नियुक्ति भएको छ । यसबारे उहाँसँग नजिकबाट काम गर्नेछौँ,’ उनले भनिन् । 

अर्को प्रसंगमा उनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता इयूको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताइन् । ‘तर, क्षेत्रीय सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल साँच्चै नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको राम्रो अभ्यास भएको देश हो,’ राजदूत लोरेन्जोले भनिन् । 

See More On

सुझावित समाचार