- नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सञ्चालनमा ल्याएको ‘सुझाव संकलन पोर्टल’मा मंगलबारसम्म नीतितर्फ ७,३८६, बजेटतर्फ साढे ४,६९२ र अन्यतर्फ २,३४७ सुझाव तथा माग
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न भन्दै सञ्चालनमा ल्याएको ‘सुझाव संकलन पोर्टल’मा दुई सातायता साढे १४ हजारभन्दा बढी सुझाव प्रविष्ट भएका छन् । २६ वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको पोर्टलमा मंगलबार साँझसम्म बजेटतर्फ चार हजार ६ सय ९२ र नीतितर्फ सात हजार तीन सय ८६ वटा सुझाव आएका हुन् ।
नीति कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको तथा बजेट निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले आमनागरिकले पठाएका ती सुझावलाई सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्नेमा आशंका छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूले भने उपयुक्त सुझावलाई आगामी बजेटले समेट्ने दाबी गरेका छन् ।
१५ जेठमा वार्षिक बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २८ वैशाखमा आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । त्यस्तै, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । आगामी बजेटका लागि संसद् र सार्वजनिक स्थलमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै सांसदहरूले बजेटले आमनागरिकका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र चाहनाहरू सम्बोधन गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले थिति बसाल्ने, चुनौती चिर्ने गरी सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह र एकीकृत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।
अर्थशास्त्री सुदनकुमार ओलीले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हुने बताए । राज्यले पैसा खर्च गरेर संरचना बनाएर सुझाव लिइसकेपछि उपयुक्त सुझावलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिले निजी क्षेत्रका थुप्रै इस्यु छन्, सुकुम्बासी, किसान र उपभोक्ताका थुप्रै मुद्दा छन्, उहाँहरूले आ–आफ्ना समस्या, आवश्यकता र अपेक्षाहरू सुझावमार्फत सरकारसमक्ष दिनुभएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, स्रोतले भ्याएसम्म, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ तर, परियोजना तथा कार्यक्रम भने कार्यन्वयनयोग्य मात्रै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विगतमा पनि विभिन्न माध्यमबाट सुझाव लिने गरिएको भए पनि यस वर्ष पोर्टल नै तयार गरी सुभाव लिइएकाले त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई पनि पारदर्शी बनाउँदा राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको दाबी गरे । ‘बजेट निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो, त्यहाँ आएका सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएका छन्,’ उनले भने, ‘जनता र सरोकारवालाले नीति र बजेटका लागि सुझाव दिइरहनुभएको छ, अहिलेका लागि उपयुक्त सुझाव बजेटमा अटाउनेछन्, बाँकी क्रमशः समेट्दै जान पनि सकिन्छ ।’ प्राप्त सुझावहरू अहिलेका लागि मात्रै नभई आगामी दिनमा समेत प्रयोगमा आउने उनले बताए ।
कुन क्षेत्रमा कति आए सुझाव ?
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको ‘सुझाव संकलन पोर्टल’मा दुई सातामा साढे १४ हजार सुझाव प्रविष्ट गरिएका छन् । मंगलबार साँझसम्म बजेटतर्फ चार हजार ६ सय ९२, नीतितर्फ सात हजार तीन सय ८६ र अन्यतर्फ दुई हजार तीन सय ४७ गरी कुल १४ हजार चार सय २२ सुझाव आएको देखिन्छ ।
पोर्टलमा हालसम्म अन्तरसकारी समन्वयमा एक हजार नौ सय ९७ वटा, अर्थ, उद्योग, वाणिज्यमा दुई हजार आठ सय ५६, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तीन सय ५७, पूर्वाधार विकासमा दुई हजार तीन सय ७७, शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञानमा दुई हजार ६ सय ४८ र वन वातावरणमा आठ सय ८१ ओटा सुझाव संकलन भएको देखिएको छ । त्यस्तै, भूमि प्रशासनमा दुई सय ७९ वटा, सामाजिक सुरक्षामा तीन सय २५, नागरिक सेवामा पाँच सय १३, सुशासनमा पाँच सय २८, कानुन तथा न्यायमा तीन सय ३५, कर्मचारी प्रशासनमा ६ सय ८५ र र अन्यमा ६ सय २३ वटा सुझाव संकलन भएको देखिएको छ ।
सर्वासाधारणले विभिन्न १३ क्षेत्रका लागि सुझाव दिन सक्ने पोर्टलमा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १. अन्तरसकारी समन्वय, २. अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, ३. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, ४. पूर्वाधार विकास, ५. शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान, ६. वन वातावरण, ७. भूमि प्रशासन, ८. सामाजिक सुरक्षा, ९. नागरिक सेवा, १०. सुशासन, ११. कानुन तथा न्याय, १२. कर्मचारी प्रशासन र १३. अन्य रहेका छन् ।
