कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्णपाठ आएको छैन । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ०८१ मा जोशीसम्बद्ध लगाउमा रहेका दशकभन्दा बढी समय भइसकेका सात मुद्दामा फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले १३ साउन ०८१ मा फैसला गरेको थियो । फैसलाअनुसार जोशीलाई ९ महिना कैद तथा ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको थियो । जोशीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेकामा सर्वोच्चबाट ठहरको फैसला भएको थियो ।
ताराराज पाण्डे, दिनेशराज जोशी तथा वासुदेव पन्तलगायत विपक्षी रहेको यस मुद्दामा सबैका पुनरावेदन, सरकारी पक्षको पुनरावेदनलगायतका निवेदनसमेत सँगै राखी सुनुवाइ भएका थिए । पाण्डे र पन्तले भने सफाइ पाएका थिए ।
यसअघि विशेषले भने उनलाई डेढ वर्ष कैद तथा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । सुरुमा विशेषले ०६३ कात्तिकमा जोशीविरुद्धका मुद्दा नै खारेज गरे पनि पछि पुनः सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि विशेषमै पठाइदिएको थियो । त्यसपछि विशेषले पुनः सुनुवाइ गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोग दाबी पुष्टि हुने फैसला गरेको थियो । यसविरुद्ध पक्षहरू सर्वोच्च पुगेकामा १२ वर्षपछि मात्र टुंगिएको थियो । तर, फैसला आएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।
सर्वोच्चको पुरानोमध्येको यो मुद्दामा पटक–पटक विविध कारणले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । आय गणनासमेतका विषय सर्वोच्चबाट स्पष्ट भएपछि मुद्दा टुंगिएको थियो । जोशीकै मुद्दा फैसला भएको मितिमा २८ वटा मुद्दामा फैसला भएका थिए । जसमध्ये ११ वटाको पूर्णपाठ हालसम्म अपलोड भएका छैनन्, जसमा सात मुद्दा जोशीकै छन् । बाँकी चारमा तीनवटा सेनासम्बद्ध र एउटा निर्माण कम्पनीको विवादसम्बन्धी छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने विषय धेरै भएका कारण पूर्णपाठ तयारीमा ढिलाइ भएको हो । कोइरालाले भने, ‘पूर्णपाठ आउने क्रममै छ । धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने ठुलो मिसिल भएको मुद्दा हो । त्यसैले श्रीमान्हरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, छिट्टै आउँछ ।’
