लैंगिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि ‘लैंगिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। मंगलबार एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले साझेदार संस्था चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मकवानपुर महिला उत्थान समाजसँगको सहकार्यमा ‘नेपालमा लैंगिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
हिमाल इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च प्रालिले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मका तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, खर्चको प्रवृत्ति तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ।
अध्ययनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई समेटिएको छ। साथै स्थानीय तहअन्तर्गत माडी नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका र शंखरापुर नगरपालिकालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको छ।
प्रतिवेदनले महिलामैत्री तथा महिलालक्षित बजेट विनियोजन, खर्चको प्रभावकारिता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायसम्मको पहुँच र नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेको छ। साथै तीनै स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिएको छ।
अध्ययनअनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत, संस्थागत तथा व्यावहारिक तहमा विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान छन्। संघीय संरचनाअनुसार लैंगिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी निर्देशिकाहरू परिमार्जन नभएको र जिआरबी कोडिङलाई एलएमबिआइएस तथा सूत्र प्रणालीमा अनिवार्य नगरिएकाले अधिकांश पालिकामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूले लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई समग्र बजेट प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा नभई ‘महिलालक्षित बजेट’का रूपमा मात्रै बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनले देखाएको छ। स्थानीय तहको सात चरणीय योजना प्रक्रियासँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको तथा महिला र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ।
यद्यपि, कुल बजेटमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट अभ्यास पर्याप्त नभए पनि स्थानीय तहमा महिलालाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास क्रमशः बढ्दै गएको अध्ययनले संकेत गरेको छ।
अध्ययनले नेपालको समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
