सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाई दायर रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ । यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषय रहेका दुई रिटको हकमा भने रजिस्ट्रारबाटै भएको आदेश सदरको फैसला भएको छ ।
सोमबार सर्वोच्चको एकल इजलासमा दरपीठविरुद्ध तीन निवेदन पेस भएकोमा दुईवटामा दरपीठकै आदेश सदर भएको हो । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले डा. प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी निवेदक भएका रिटमा रजिस्ट्रारको आदेश बदर नगर्ने र कानुनबमोजिम गर्ने आदेश भएका हुन् । अधिवक्ता गीता थापाको रिट भने संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ ।
थापाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेकी थिइन् । २५ वैशाखमा दरपीठ भएको यो निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरी आदेश भएको हो । ‘निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपीठको आदेश बदरको मागको निवेदनउपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिँदा ऐ. नियमावलीको नियम १०(१)बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसैगरी, सिलवाल र त्रिपाठीको निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै दरपीठकै आदेश सदर भएको हो । कारणबारे आदेशमा थप भनिएको छ, ‘उल्लेखित माग बदर भएको सिफारिस कार्यान्वयन भई नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइसमेत भएर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ । परिणामतः निवेदकले परिवर्तन भइसकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रक्रियालाई थप चुनौती दिएको देखिँदैन ।’
यसअघि सर्वोच्चले यी रिट दरपीठ गरे पनि सोउपरको निवेदन इजलासमा दर्ता गर्न मानेको थिएन । आलटाल गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । निवेदकहरूको गुनासोपछि प्रशासनलाई दर्ताका लागि आदेश दिए पनि दर्ता भएको थिएन । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मनोजकुमार शर्माले कार्यभार लिएपछि ती रिट दर्ता भएका थिए ।
