- दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार बनेयता सिंहदरबारमा मुख्यतः बदलिएको छ प्रशासनिक कार्यशैली, दल र नेताको नाम लिएर आउने व्यक्ति र बिचौलिया अहिले देखिन छाडेको अनुभव सुनाउँछन् कर्मचारी
उही र उस्तै राजनीतिक पात्र घुमिफिरी आउने प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा नयाँ शक्तिशाली सरकारको प्रवेशसँगै प्रशासनिक परिदृश्यसमेत बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा रास्वपा सरकारले करिब दुई महिनानजिक पुग्दा पुरातन राजकाज प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दै सिंहदरबारको कार्यशैली बदल्दै गरेको झलक दिएको हो ।
सरकार गठनको पहिलो दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । यही कार्यसूचीको दिशामा सरकारले प्रशासनिक हस्तक्षेप अघि बढाएको थियो । अहिले सिंहदरबारमा ट्रेड युनियनका बोर्ड देखिँदैनन् । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही २० वैशाखमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेका थिए । अध्यादेशले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको वैधानिक अस्तित्व समाप्त गरिदियो । यो निर्णयका आधारमा २३ वैशाखमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्रियस्तरका विभिन्न १२ दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिदियो । त्यसको अघिल्लो दिन सरकारले मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयबाट ट्रेड युनियनका विभागीय समितिका भवन तथा कोठा खाली गर्न र सवारीसाधनलगायतका अन्य सेवासुविधासमेत फिर्ता गरी ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्यजिम्मेवारीमा खटाउन निर्देशन नै दिएको थियो । यसको असरस्वरूप अहिले सिंहदरबारबाट ट्रेड युनियन विस्थापित भएका छन् ।
राजनीतिक आडमा विगतमा सरकारी काममा अस्वाभाविक हस्तक्षेप गर्ने ट्रेड युनियनहरू र विशेषाधिकार लिएर सांगठनिक गतिविधि गर्ने तिनका पदाधिकारीहरूको अनावश्यक दबाब हटेर गएको छ । सरकारी नियुक्ति लिएर दलीय राजनीतिक गतिविधि गरेका र प्रशासन संयन्त्र दूषित पारेका ट्रेड युनियनहरू खारेजीबाट प्रशासन संयन्त्रको ठुलो हिस्सा हर्षित छ । भलै सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशका व्यवस्था हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन वैशाख २८ गते साेमबार सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारको सुरुवाती प्रदर्शन धेरै हदसम्म सकारात्मक देखिएको टिप्पणी गर्छन् । डेढ महिनाको अवधिमै देखिएका कामहरूले सकारात्मक संकेत गर्ने उनको भनाइ छ । ‘०४८ यता यति छोटो अवधिमा विगतका कुनै पनि सरकारले यतिका काम देखाएको हाम्रो अनुभवमा छैन,’ उनले भने ।
निजामती ट्रेड युनियनहरूको खारेजी सुशासनका लागि सबैभन्दा राम्रो भएको त्रितालको तर्क छ । उनका अनुसार ट्रेड युनियनको दुरुपयोग प्रशासनिक सुधारमा सबैभन्दा बाधक थियो । दलीय आधारमा, आफन्त अनि आर्थिक मोलाहिजा गरेर राजनीतिक नियुक्ति बाँड्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको अवस्थामा त्यसको बदरलाई पनि उनी उचित ठान्छन् । सामान्यतया अध्यादेश जारी गर्नु आफैँमा राम्रो प्रचलन नभए पनि आवश्यकताअनुसार सरकारले गर्न सक्ने विषय नै भएको उनी बताउँछन् ।
‘पुरानो बेथिति हटाएको ठिक छ, अब सरकारले के गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुवाती सुधारको दिगोपनमाथि आशंका भए पनि चाहेको खण्डमा सुधारका एजेन्डालाई दीर्घकालसम्म लान सक्ने सुविधा वर्तमान सरकारसँग छ ।’ कमी–कमजोरी विश्लेषण गर्ने र त्यसबाट सच्चिएर अरू सुधारका काममा सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव पनि उनको छ । ‘विषयवस्तुको विश्लेषण नगरी गर्ने निर्णयले राम्रो गर्दैन । सरकार भनेको ठुलो अंग हो, उसले गर्ने सानो गल्तीको पनि ठुलो असर हुन सक्छ । विपक्षीहरूसँग पनि संवाद गर्न जरुरी छ । अहंकार होइन, समन्वय र प्रणाली बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
रास्वपाको शक्तिशाली सरकार बनेयता सिंहदरबारमा दलाल र बिचौलियाको प्रवेश पनि कम देखिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सिंहदरबारमा स्वार्थका अनेक काम लिएर आउने दलाल र बिचौलियाहरूको आवागमन खासै छैन । साबिकमा दलका नाम लिएर आउने व्यक्ति र बिचौलिया अहिले देखिन छाडेको कर्मचारीहरूको अनुभव छ । यसबिचमा कतिपय यातायात, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयहरूले दलाल बिचौलियालाई निषेध नै गरिसकेका छन् ।
प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाप्रति आमनागरिक र सेवाग्राहीको ठुलो गुनासो रहँदै आएको छ । सरकारले लामो समयसम्म पनि निर्णय नगरिदिने, अनावश्यक उल्झन सिर्जना गर्ने र प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई बदल्ने प्रयास थालेको छ । यसका लागि हालै कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ जारी गरेको छ । मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न यही ७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय, आयोगलगायत सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । मार्गदर्शनले स्वीकृति वा निर्णयका तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समयसीमामा आधारित सेवा प्रवाह अनिवार्य गर्ने, डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ र ड्यासबोर्ड लागू गर्नुपर्ने, नागरिकमुखी सेवा मापदण्ड सार्वजनिक गर्नेलगायतका प्रशासनिक सुधारका दर्जनौँ व्यवस्था गरेको छ । यसैबमोजिम अहिले मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल’को अवधारणा पनि ल्याएको छ । ३० चैतदेखि ७ वैशाखसम्म ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ मनाइएको छ । उक्त अवधिमा तीनै तहका सरकारी निकायबाट फर्स्योट हुन नसकेका फाइलका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेलो सरकार शाखामा गुनासो गर्न ९ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । अहिले गुनासो सुनुवाइलाई हरेकजसो मन्त्रालयले प्रभावकारी बनाएका छन् । भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले त गुनासो सुन्ने अधिकारी (नोडल अधिकृत) नै तोकेको छ ।
फजुल खर्च रोक्ने भन्दै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका प्रयास पनि अघि बढाएको छ । अहिले मन्त्रालय तथा निकायहरूको बैठक, गोष्ठी, सेमिनार तथा होटेलमा कार्यक्रम गर्न रोक लगाएका छन् । भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले त होटेल, रिसोर्टहरूमा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार र तालिम गरेर अनावश्यक खर्च नगर्न मातहतका निकायलाई १४ वैशाखमा निर्देशन नै दियो । मन्त्रालयले आफ्ना महाशाखाहरूसहित मातहतका विभिन्न १० निकायलाई एकमुस्ट दिएको निर्देशनमा बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू आवश्यक भए आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा तथा तालिमकक्ष प्रयोग गर्न भनेको छ ।
सरकारले पहुँचका आधारमा सिंहदरबार र काठमाडौंमा वर्षौँदेखि अड्डा जमाएर बसेका ‘रैथाने’ कर्मचारीहरूलाई बाहिर पठाएको छ । तिनको ठाउँमा लामो समय दुर्गम र काठमाडौंबाहिर रहेकालाई प्राथमिकता दिएको छ । हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका र सिंहदरबारभित्र लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको विवरण नै निकाल्यो । त्यसमा दुई हजार कर्मचारी दुई वर्षभन्दा लामो समय सिंहदरबारभित्र र साढे चार हजार कर्मचारी पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बसेको भेटिएपछि उनीहरूलाई बाहिर पठाउन थालिएको छ । यहीबिचमा १५० भन्दा बढी पालिकामा रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि पूर्ति गरिएको छ ।
कानुनले सहसचिव, सहसचिवसरह र त्यसभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र गाडी सुविधा सुनिश्चित गरेको छ । तर, राजनीतिक–प्रशासनिक शक्ति र पहुँचका आधारमा कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने पदाधिकारीले एकलौटी प्रयोग गर्दै आएका गाडी सरकारले फिर्ता गराएको छ । यस्ता ६५० भन्दा बढी गाडीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको छ । यो विवरण अझै अद्यावधिक हुँदै छ । ती गाडीका नाममा इन्धन र मर्मत खर्चमाथि पनि कार्यालयले निगरानी गरेको छ ।
सिंहदरबारमा देखिएको अर्को फरक दृश्य हो, समय पालनामा कडाइ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ संकटसँगै मूल्यसमेत अकासिएपछि खपत कम गर्न सरकारले सरकारी कार्यालयको समय फेरबदल गर्ने निर्णय गर्यो । २३ चैतदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा बिदा दिने निर्णय गर्यो । साथै, सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म कायम गर्यो । सातामा दुई दिन बिदा दिइए पनि बाँकी दिनको समय पालनामा कडाइ गरिएको छ । सिंहदरबारसहित सबै कार्यालयहरूमा बिहान ९ बजे अफिस प्रवेश अनिवार्य गरिएको छ भने बिहानको ‘इन्ट्री’ हाजिरीपछि बेलुका ५ बजेसम्म हाजिर नै नलाग्ने बनाइएको छ । कार्यालय समयमा सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमै अनिवार्य गराउन यस्तो गरिएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले कानुनी सुधारको प्रयासलाई पनि आक्रामक तरिकाले अघि बढाएको छ । सयभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने गरी त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । कतिपय पुराना र रुग्ण कानुनको समयसापेक्ष संशोधन तथा समयानुकूल आवश्यकताका नयाँ कानुन तर्जुमाका प्रक्रियामा सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
सत्तारूढ रास्वपा र सरकारले सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् । भ्रष्टाचारलाई सहन नसकिने भन्दै रोक्न कठोर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएको छ । उच्च राजनीतिक तहदेखिकै भ्रष्टाचार रोक्ने कठोर नीतिले प्रशासनिक र तल्ला तहमा अनियमितताका गुञ्जायस कम हुँदै गएको छ । विगतमा भएका भ्रष्टाचारप्रति पनि सरकार कठोर देखिएको छ । यसका लागि ०४८ यताकै उच्चपदस्थ तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको काम अघि बढाइएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२/८३ चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया थालिएको छ ।
यहीबिचमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर एक हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिदिएको छ । विगतमा राजनीतिक दलनिकट, शक्ति र सत्ताको पहुँच लगाएर तथा आर्थिक मोलाहिजाका आधारमा दिए/लिएका नियुक्ति खारेज गरेको हो । अझै बाँकी रहेका यस्ता ४–५ सय नियुक्ति खारेज गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
पछिल्लो चरणमा सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्यासमेत घटाएको छ । बुधवार (३० वैशाख) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेर मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजन गर्यो । त्यसले संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ कायम गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय रहेकामा तीन वटा घटाइएको छ । यसअघि बनेका प्रशासन सुधार आयोग, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगदेखि संसदीय समितिहरूलेसमेत मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिस र सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालय संख्या घटाइएसँगै कर्मचारी दरबन्दी र खर्च पनि घट्नेछ ।
विधि र विवेक प्रयोगमा कमजोरी, त्रासमा छन् कर्मचारी
सरकारले चालेका कतिपय कदम र गरेका गतिविधि विधिसम्मत नदेखिएको भन्दै आलोचना पनि भएका छन् । नतिजा दिने नाममा विधिको प्रयोग र विवेक नअपनाएको आरोप लागेका छन् । नेताहरूमाथि धरपकडदेखि सुकुमवासी विस्थापनको प्रक्रियासम्म सरकारमाथि केही प्रश्न उठेका छन् ।
उचित पूर्वतयारी र वैकल्पिक आवासको प्रबन्धविना नै खासगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदी/खोलाकिनाराका हजारौँ अव्यवस्थित बसोबासी हटाएकामा सरकारको आलोचना भएको छ । यस्तो कार्य रोक्न सर्वोच्चले २५ वैशाखमा अन्तरिम आदेश नै दिएको छ ।
अहिले कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको अधिक दबाबमा छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले सरकारको मर्मअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै आएका छन् । त्यसका अतिरिक्त कामको अधिक बोझ र सुनुवाइको अवसर नपाएको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रले गुनासो गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सचिवालयको अस्वाभाविक दबाब बढेको पनि कर्मचारीहरूले बताउन थालेका छन् ।
