मधेश प्रदेश सरकार विस्तारको प्रयास सोमबार पनि रोकिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सोमबार गर्ने भनिएको सरकार विस्तार स्थगित गरेका हुन्।
सत्तागठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाबिच करिब साढे दुई घण्टा छलफल भए पनि मन्त्रालय भागबन्डमा सहमति हुन सकेन।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव प्रस्तावित मन्त्रीहरू शारदा थापा, मनोज सिंह र लखनलाल दासलाई शपथ गराउने तयारीसहित मुख्यमन्त्रीनिवास पुगेका थिए। तर, नेकपाले अर्थ मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालयको अडान नछोडेपछि सरकार विस्तार पुनः रोकिएको हो।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेलका अनुसार गठबन्धनभित्र एमालेलाई चार मन्त्रालय, कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय तथा नेकपालाई अर्थसहित तीन मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। तर, पछि नेकपाले अर्थ मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय माग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए।
सरकार विस्तार अनिश्चित बनेकै वेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल नगरी सरकारमा सहभागी नहुन एमाले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि अन्तिम समयमा सरकार विस्तार रोकिएको बताइएको छ।
अब मधेश सरकार विस्तारको विषय केन्द्रको राजनीतिक तहमा पुगेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई गठबन्धनबिच समन्वयको जिम्मेवारी दिएका छन्। मंगलबार दिउँसो एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपा संयोजक प्रचण्ड र कांग्रेस उपसभापति शर्माबिच छलफल हुने तयारी छ।
उक्त छलफलबाट निस्किने निष्कर्षपछि मात्रै मधेश सरकार विस्तारले गति लिने सम्भावना रहेको गठबन्धन स्रोतले जनाएको छ।
गठबन्धन दलको सोमबारको बैठकले १३ बुँदे सहमति पनि सार्वजनिक गरेको छ। सहमतिमा आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाउने तथा म्याद सकिएका उपभोक्ता समितिका सबै चिट्ठा रद्द गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
