जलवायु संकटका दुष्परिणाम र मनसुनजन्य विपत्

• जलवायु परिवर्तनमा कुनै भूमिका नभएको तर त्यसका गम्भीर असरबाट पीडित नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट न्यायोचित सहयोग हुनुपर्छ

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको मौसम अब केही दिनमा सुरु हुँदै छ । यो वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । कतैकतै अत्यधिक वर्षा, तापक्रममा वृद्धि हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । यसको अर्थ असन्तुलित र कम वर्षा, खडेरी, पानीका स्रोत सुक्ने र सिँचाइमा थप कठिनाइ, खेतीपाती (खासगरी धानबाली) लगाउनमा समस्या, जलविद्युत् आयोजनामा असर र विद्युत् उत्पादनमा समस्या हुने अवश्यम्भावी छ । अर्कातिर हिमतालहरूको विस्फोटन र त्यसबाट उत्पन्न हुने खतरा पनि अत्यधिक देखिन्छ । असन्तुलित वर्षामा कतै अतिवृष्टि, कतै अनावृष्टि वा खण्डवृष्टि हुने, पहाड र चुरे क्षेत्रमा बाढी–पहिरो, तराई मधेशमा बाढी र डुबान हुने विपत्को सम्भावना टड्कारै देखिएको छ । 

बढ्दो खतराजन्य मौसमी घटनासँगै, जल सुरक्षामा भयानक असर पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा नेपालमा सीमान्तकृत, महिला र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा थप असर पुग्नेछ । 

नेपाल प्राकृतिक जोखिममा अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा परेको मुलुक हो । विश्व परिसूचक (इन्डेक्स) मा हेर्दा नेपाल भूकम्पीय जोखिमको एघारौँ स्थानमा छ । बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, डडेलो, चट्याङजस्ता बहुपक्षीय विपत्को जोखिममा नेपाल १६औँ स्थानमा छ । जलवायुसम्बन्धी जोखिम परिसूचकमा नेपाल ६९औँ स्थानमा छ । २०८२ को विपत्सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ कि ४८६ जना नागरिकले प्राकृतिक र मौसमी प्रकोपबाट ज्यान गुमाए । ३८ जना अझै बेपत्ता छन् । दुई हजार नागरिक घाइते भए । १३ हजार ५०४ परिवार यस अवधिमा प्रभावित भए, जसबाट अर्बौंको क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोपबाट सर्वाधिक पीडित हुनेमा विपन्न, सुकुम्बासी, ग्रामीण र वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय नै छन् भनेर स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पर्ने आठवटा मुलुक (नेपाललगायत भारत, चीन, भुटान, म्यानमार, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान) को जनजीवनमा घटिरहेको पर्वतीय मामिला, जलवायु तथा पर्यावरणका घटना र दिगो विकासको संस्थागत अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, एकीकृत पर्वतीय विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को एक अनुसन्धानले हामीलाई थप गम्भीर बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनले हिमालयका हिमनदी अभूतपूर्व रूपमा पग्लिरहेको र सन् २०१० को दशकमा अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत द्रुत गतिमा संकुचित भइसकेको ठहर गरेको छ ।

इसिमोड र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सन् २०२४ को अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार पाँच हजार तीन सय ताल नेपालमा छन् । अर्कातिर, विश्व प्रकृति कोष नेपाल (२००५) को एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा तीन हजार २५२ हिमनदी र दुई हजार ३२३ हिमताल छन्, जसमध्ये २६ वटा हिमताल ठुलो खतरा निम्त्याउन सक्ने अवस्थामा छन् (इसिमोड र युएनइपी २००१) । यीमध्ये कुनै पनि वेला हुने विस्फोटनको उच्च जोखिममा सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु क्षेत्रको थामे, मनाङको ठुलोगाउँ, संखुवासभाको होंगु लेक, दोलखा–रामेछापको रोलवालिङ क्षेत्रका हिमताल रहेका छन् । खुम्बु क्षेत्रमा मात्रै गएका तीन दशकभित्र दुइटा हिमताल विस्फोटनका घटना भएका थिए । हालसम्म नेपालमा पाँचवटा हिमताल विस्फोटनका घटना भइसकेका छन् ।

२०८० को मध्य–कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरिरहेको असर र द्वन्द्वकालीन न्यायमा केन्द्रित भई गरेको नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा सगरमाथा क्षेत्र, पोखरा, अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुगेर स्थानीय जनताबाट नकारात्मक परिणाम र जनजीवनमा परेको असरबारे स्थानीय भोगाइ र अनुभवको यथेष्ट जानकारी लिनुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगरेका तर परिणाम भोगिरहेका नेपाललगायत देशलाई विश्व समुदायले समर्थन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभएको थियो । जलवायु परिवर्तनमा कुनै भूमिका नभएको तर त्यसका गम्भीर असरबाट पीडित भएको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको न्यायोचित सहयोग हुनुपर्ने उहाँको आशयले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा न्याय र क्षतिपूरणका लागि नेपालले प्रभावकारी आवाज उठाउन सबल आधार पाएको छ । त्यतातिर सरकारको गम्भीर ध्यान पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पृथ्वीबाट कार्बन डाइअक्साइडको अत्यधिक उत्सर्जन (कार्बन इमिसन) नै पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने र मौसम उथलपुथल हुने मुख्य कारण हो । तथ्यांकअनुसार नेपालबाट प्रतिवर्ष ०.३१६२ टन कार्बन उत्सर्जन हुन्छ भने अमेरिका एक्लैले प्रतिवर्ष १४८८.४७ टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । जलवायु परिवर्तनका दुष्परिणाम, नेपालले नगरेको गल्तीको यातना वा सजायका रुपमा भोग्नुपरिरहेको वास्तविकता राष्ट्र संघ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मुखरित गर्नुभएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न गम्भीर असर नेपालले भोगिरहनुपरेको अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत नेपालले तयारी गर्नु जरुरी देखिन्छ । 

नेपाल र हिमालयवरिपरिका मुलुक जलवायु संकटका गम्भीर परिणाम र प्रभावबाट क्रमशः आक्रान्त हुँदै गएका छन् । हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु संकटबाट १७ प्रतिशत घातक असर गरेको वैज्ञानिक विश्लेषण छ । भारत र चीनका औद्योगिक अभियानले गर्दा हिमालयको हिउँमा कार्बनका कालाकाला कण देखा पर्न थालेका छन् । बेलायतजस्ता देशमा अतिवृष्टि र बाढी, समुद्र सतहको हाराहारीमा रहेका टापुहरू पानीको सतह बढ्न जाँदा हराउने, अफ्रिकी देशहरू खडेरी र खाद्य अभावको चपेटामा पर्ने, उत्तर अमेरिकामा खडेरीको खतरा, अन्यत्र अतिवृष्टि र विनाशकारी आँधी, अस्ट्रेलियामा चर्को गर्मी र खडेरी जलवायु परिवर्तनका संकटबाट उत्पन्न सबभन्दा गम्भीर नतिजा हुन् ।

हिन्दु शास्त्रहरू र दर्शनले ब्रह्माण्ड, माटो, आगो, पानी, वायु, पर्यावरण सबै आफ्नै परिभाषामा बुझेका छन् । पृथ्वी, पञ्चतŒव, प्रकृति, सूर्य, अन्तरिक्ष, वायु, ग्रह, समुद्र, हिमालय, वृक्ष, सारा प्राणीबिच सहअस्तित्व, आदिको गहिरो महत्वबारे हिन्दु धर्मशास्त्रमा वैज्ञानिक विवरण तथा परिभाषाहरूमा प्रशस्त उल्लेख छ ।

खनिज इन्धनको उपभोग अनियन्त्रित दरले बढाउँदै जाँदा र हरित गृह (ग्रिन हाउस) बाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने प्रभावस्वरूप सूर्यबाट बर्सिने ताप विसर्जन हुनबाट पृथ्वीमै रोकिन्छ । मौसमी विषमता र तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिनु त्यसका केही असर हुन् । जलवायु परिवर्तनले गर्दा प्रकृतिले दिएका सबै आपूर्तिमा गडबड, असन्तुलन, अल्पता, लोप, मौसमी प्रकोप आदि अनेकौँ उथलपुथल देखा पर्छन्, जसको दुष्परिणाम हामी निर्दोष नेपालीले प्रत्येक वर्ष झेल्दै आएका छौँ । 

विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सरकारको योजनाबद्ध कटिबद्धता अनिवार्य छ । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनले नोक्सान भइसकेपछि विवरण प्रस्तुत गर्ने होइन, यसलाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अनुसन्धानको आधारमा रोकथाम तथा समयमै नीति निर्माण र कार्यक्रमको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि युद्धस्तरमा तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ ।

चुरे तथा मधेशको संरक्षणका लागि महाभारत, चुरे, भित्री मधेश र मधेशको एकीकृत रणनीतिको खाँचो पर्छ । विपत्को पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) लाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका पालिकाहरू, प्रदेश र संघीय तहका सबै संयन्त्र तथा सबै राजनीतिक दलबिच समन्वय तथा परिचालन हुनु जरुरी छ । यसका साथै, सुरक्षा अंगहरूको प्रभावकारी भूमिकाका लागि सरकारले जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । हावापानी, मौसम र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ । तर, दुःखद विडम्बना यही छ, गत एक महिनादेखि गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहनुभएको छ । यस्तो वेलामा संसद्लाई सरकारले बहसमा प्रवृत्त गराउनुपर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी हो । तर, प्रधानमन्त्री नै संसद्का बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्न । उहाँ संसद्को अंग हो कि होइन ? कि उहाँ संसद्भन्दा माथिल्लो तहको हुनुहुन्छ ? यस सवालमा सरकार गम्भीर हुनु अत्यावश्यक छ ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)