सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारामा निर्माण अनुमति सम्बन्धी यसअघिको आदेश पुनरावलोकन गर्दै पुरानै मापदण्डलाई नै कायम राखेको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर १ गते तय गरिएको मापदण्डअनुसार निर्माण गर्न पाउने फैसला गरेको हो।
फैसलाअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारामा २० मिटर खाली छाडेर निर्माण गर्न पाइनेछ। धोबीखोलामा आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा परियोजनाको योजना अनुसार निर्माण गर्न सकिनेछ भने योजना नभएको क्षेत्रमा ९ मिटर खाली राख्नुपर्नेछ।
यस्तै, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसीलगायत अन्य खोलामा ४ मिटर खाली छाड्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।