महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकबापत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २६ अर्ब तीन करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखाले ०६०औँ प्रतिवेदनयता हरेक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने कुल बक्यौता भने ५२ अर्ब एक करोड रहेको महालेखाको भनाइ छ । जसमा सडकबत्तीको सात अर्ब ७३ करोड रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै एक अर्ब ९९ करोड बक्यौता छ । बाँकी १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भने नियमित बक्यौता नै हो ।
‘विद्युत् महसुल बक्यौता ५२ अर्ब एक करोड पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५९ ग्राहकबाट विगत वर्षको असुल हुनुपर्ने २६ अर्ब तीन करोड रहेको छ । सो रकम कुल बक्यौताको ५०.०५ प्रतिशत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सडकबत्तीको बक्यौता सात अर्ब ७३ करोडमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको एक अर्ब ९९ करोड असुल गर्न बाँकी देखिन्छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा तोकिएअनुसार बक्यौता रकम सम्बन्धमा यकिन गरी असुल गर्नुपर्छ ।’
महालेखासँगै मन्त्रिपरिषद्, लेखा समिति, विद्युत् नियमन आयोगलगायतका निकायले यो बक्यौता उठाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । प्राधिकरणको विभिन्न बोर्ड बैठकले पनि बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर असुलीका लागि ताकेता गरिरहेको छ । तर, उद्योगीले अटेरी गरेका छन् ।
महालेखाले ५९ उद्योगको २६ अर्ब तीन करोड बक्यौता देखाए पनि प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अब करिब सात अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्नेछ । महालेखाले साउन ०७२ देखि पुस ०७२ सम्म, माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म र जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको बक्यौता गणना गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले भने पछिल्लोपटक माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको मात्रै बक्यौता उठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा ३६ उद्योगको झन्डै सात अर्ब बक्यौता छ । यो बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले २८ किस्ताको सुविधा दिने भने पनि उद्योगीले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनपछि पनि प्राधिकरणको चेतावनी
नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत चैत अन्तिम साता उद्योगीहरूलाई प्रिमियम बक्यौता तिर्न पत्र काटेको थियो । किस्ता नतिरेको अवस्थामा ‘विद्युत् संकलन विनियमावली, २०७८’ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको थियो । तैपनि उद्योगीहरू विद्युत् बक्यौता तिर्न आएका छैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पछिल्लो पत्रपछि पनि उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न नआएको बताए । ‘पछिल्लो पत्रपछि पनि उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने गरी सम्पर्कमा आएका छैनन् । त्यसमा प्राधिकरणले पनि कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा थप काम हुनेछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया ब्युँताउन कानुनविज्ञको राय
यसैबिच स्वतन्त्र कानुनविज्ञले विद्युत् बक्यौता विवादलाई समाधान गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया अपनाउन राय दिएका छन् । गत माघमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र कानुनविज्ञबाट राय माग्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त एक न्यायाधीशसँग राय मागिएको थियो । त्यसमा ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमार्फत निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने’ भन्ने राय प्राप्त भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘हामीले उच्च अदालतबाट अवकाश भएका एक न्यायाधीशसँग राय माग गरेका थियौँ । त्यसमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमार्फत निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने भन्ने राय प्राप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यससम्बन्धी एजेन्डा अबको केही दिनमा सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ ।’ तर, मंगलबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा यो एजेन्डा नपरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघिको प्राधिकरणले गठन गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २९ चैत ०८१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्कालीन सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति बनाएका थिए । त्यसमा ४६ उद्योगले आवेदनसमेत दिएका थिए । तर, त्यो समितिले ८ असोजमा सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा १० असोजमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
