सरकारी समितिले जबर्जस्ती करणी र त्यसपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने कसुरमा संलग्नलाई दण्ड–सजाय र पीडितलाई चाँडो न्याय दिन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय समितिले कानुन संशोधनलगायतका सुझावसहित २५ वैशाखमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
समितिले पीडितलाई तत्काल न्याय दिन मुख्यतः नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको समितिका सदस्यसचिव मानबहादुर अर्यालले बताए । ‘जबर्जस्ती करणी र त्यसपश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने कसुरमा संलग्नलाई दण्ड–सजाय र पीडितलाई चाँडो न्याय दिन कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखियो । अध्ययनपछि समितिले गत २५ वैशाखमा प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘समितिको सुझावअनुसार सरकारले काम गर्ला भन्ने अपेक्षा गरौँ ।’
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर प्रत्येक दिन कम्तीमा ६ महिला बलात्कारको सिकार हुन्छन् । बलात्कारका घटनामा पीडित हुने १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका महिला धेरै छन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकाविरुद्ध कसुर अपराधको अर्को डरलाग्दो पाटो हो । तर, पीडितले सहजै न्याय पाउने अवस्था छैन । सोहीकारण सरकारले विद्यमान कानुन संशोधन गर्न कानुनसचिव ढुंगानाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
१५ दिनको अध्ययनपछि समितिले नीतिगत सुधारअन्तर्गत पीडित राहत कोषको प्रभावकारिता, वैकल्पिक न्याय प्रणाली, झुटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति, उजुरी संयन्त्रको विस्तार र जनचेतना तथा साक्षरता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कसुरदारबाट भराइने जरिवाना वा कैद नबसी तिरेको जरिवानाबापतको ५० प्रतिशत रकम राज्यकोषमा नभई ‘पीडित राहत कोष’मा जम्मा गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, सानातिना कसुरहरूमा अभियोजन गर्नुपूर्व पुनः स्थापकीय न्याय र मिलापत्रजस्ता वैकल्पिक प्रणालीको प्रयोग गर्ने नीति लिने, झुटा उजुरीका कारण अनावश्यक थुनामा परेका निर्दोष व्यक्तिलाई उजुरीकर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ ।’
त्यस्तै, कानुनी सुधारअन्तर्गत मर्यादित शब्दावलीको प्रयोग, हदम्यादमा वृद्धि र बाल न्यायमा सुधार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहितामा ‘वेश्यागमन’जस्ता शब्दहरूको सट्टा ‘आर्थिक वा अन्य लेनदेनको आधारमा करणी लिने–दिने कार्य’ भनी मर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्ने, करणीसम्बन्धी कसुरमा मौजुदा हदम्यादमा पुनरवलोकन गर्ने, बालबालिकालाई फौजदारी दायित्व हुने उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्याउने र उमेर पुगेकालाई हुने कैद सजायको तुलनामा बालबालिकालाई हुने कैद सजायको अधिकतम हद (जस्तै ः पाँच वर्ष वा सात वर्षभन्दा बढी नहुने गरी) तोक्ने ।’
संस्थागत सुधारअन्तर्गत बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा संलग्न हुनेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न विशेष प्रहरी इकाइ गठन गरिनुपर्ने भनिएको छ । पीडितमैत्री संरचना निर्माण, विशेषज्ञ स्वास्थ्य परीक्षण, भाषागत सहजताजस्ता विषय पनि सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बालबालिका संलग्न कसुरको अनुसन्धान गर्न छुट्टै र विशेष तालिमप्राप्त प्रहरी एकाइको गठन गर्ने र सो नभएसम्म बाल न्यायसम्बन्धी तालिमप्राप्त कर्मचारी तोक्न उपयुक्त हुने । बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा छुट्टै निगरानी कक्षको प्रबन्ध गर्ने र बाल सुधारगृहहरूको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने र पीडितमैत्री कक्ष तथा पीडित मैत्रीवातावरण सिर्जना गर्ने ।’
