एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले १० महिनाअघि आफैँले सुनाएको निर्णय उल्टाउँदै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गराएका छन् । भक्तपुरको गुण्डुस्थित आफ्नै निवासमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्ने क्रममै ओलीले निवेदन प्राप्त भएको भन्दै पेस गरेका थिए ।
‘अध्यक्षले यसरी निवेदन आएको छ भनेर टेबुल गर्नुभयो । यस्तो निवेदन आएको छ, यो गरौँ भन्नुभयो । हामी सबैले सदस्यता दिऔँ भन्यौँ । त्यही निर्णय भयो,’ सचिव पद्मा अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । ओलीको प्रस्तावमा सबैले समर्थन जनाएका थिए । भण्डारीले आफ्नो सदस्यता नवीकरण ११औँ महाधिवेशनअघि नै गरिसकेकी थिइन् । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले प्रस्तावसमेत नगरी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए । गत ५ र ६ साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने र राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय सुनाएका थिए ।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले ७ साउनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा भनेको थियो, ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको (२)मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, सोही धाराको (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को (२)को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ । त्यसकारण बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
ओलीले संविधानले नरोक्ने तर्क गरेका थिए । विगतमा राजनीतिक परिस्थितिमा कारण फरक निर्णय गर्नुपरेको पनि ओलीले बताएका थिए । ‘संविधानले रोक्दैन, विगतमा राजनीतिक परिस्थितिका कारणले फरक निर्णय गरेका थियौँ । निवेदन आएको छ, अब दिऔँ,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।
एमाले सचिव अर्यालले पूर्वराष्ट्रपतिको अनुरोधमा सदस्यता नवीकरणको निर्णय भएको बताइन् । राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिमा आउन इच्छा जाहेर गरेपछि बाटो खुला गरिएको उनले बताइन् । ‘उहाँको सदस्यताको विषय पहिलेदेखि नै चलेको थियो । पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले सदस्यतासँग जोडिएको पृष्ठभूमिसहित अनुरोध गर्नुभएको थियो । विगतमा सम्मानित व्यक्तिलाई एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बनाइराख्दा विवादित हुन्छ कि भन्ने पार्टीलाई लागेको थियो । राजनीति भनेको आस्था हो । अहिले उहाँ पूर्व भइसक्नुभएको छ । राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिमा आउन इच्छा जाहेर गरेपछि बाटो खुला गरिएको हो ।’ जिम्मेवारीको विषय भने समयसँगै अघि बढ्ने उनले बताइन् । अहिले सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । जिम्मेवारी लिने, काम गर्ने बाटो खुला भयो,’ उनले भनिन् ।
गत २१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने छलफल बढ्दै जाँदा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको निर्णय भएको छ । ईश्वर पोखरेल पक्षका नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय भएको र जिम्मेवारीबारे थप छलफल हुने बताए । ‘आज एउटा महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । यससँगै भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने बाटो खुलेको छ ।
बैठकमा ११ एजेन्डा तय
एमालेको सचिवालय बैठकमा छलफलका लागि ११ एजेन्डा पेस भएका छन् । सचिवालय बैठकमा छलफलका लागि एजेन्डा पेस भएको भट्टले जानकारी दिए । ८ जेठमा गुन्डुमा बस्ने बैठकमा यी एजेन्डामाथि छलफल हुने उनले बताए । बैठकमा पदाधिकारीहरूको वरीयता क्रम निर्धारण, सरकारको कामको समीक्षा, सदस्यता नवीकरण र विस्तार, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविभाजन, संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन, निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन तयारी कार्यदल, पार्टी कार्यालय भवन निर्माण, केन्द्रीय कार्यालय निर्माण, नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निर्देशक कमिटी गठनलगायत एजेन्डा रहेका छन् ।
