काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएका सुकुमवासीको पहिचान कार्य टुंग्याउन अझै कम्तीमा एक महिना लाग्ने भएको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले दर्ता भएका सुकुमवासीको सम्पूर्ण विवरण अध्ययन (स्क्रिनिङ) गरिरहेकाले यो प्रक्रिया सक्न समय लाग्ने देखिएको हो ।
विकास समितिका अनुसार हालसम्म दुई हजार ६१६ घरपरिवारका ११ हजार एक सुकुमवासी सरकारको सम्पर्कमा छन् । समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. आनन्दसिंह भाटले चरणबद्ध रूपमा स्क्रिनिङको काम भइरहेको र सकेसम्म वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै यो कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘अहिले स्क्रिनिङ गर्ने काम भइरहेको छ । यो काम चरण–चरणमा गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा यसले समय लिन्छ । सकेसम्म बर्खाअघि यो काम सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने ।
सुकुमवासीको पहिचान र तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य मात्र गर्नेछ । पहिचान भइसकेका सुकुमवासीको स्थायी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भने भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रहेको छ ।
सरकारले १२ वैशाखदेखि उपत्यकाभित्रका नदीकिनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउन सुरु गरेको थियो । तर, विनापूर्वतयारी र विकल्पविना नै बस्ती भत्काइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि हाललाई हटाउने कार्य स्थगित गरिएको छ । हटाइएका सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र अन्य क्षेत्रमा हात हाल्ने रणनीति सरकारले लिएको छ ।
बस्तीबाट हटाइएकामध्ये जम्मा ४० परिवारका ९३ जना सुकुमवासीलाई मात्र तारकेश्वरको इचंगुनारायणस्थित अपार्टमेन्टमा राखिएको छ । त्यहाँ २१३ परिवारका लागि अपार्टमेन्ट बनाइएको भए पनि त्यो कुल संख्याका लागि पर्याप्त देखिँदैन । बाँकी ठुलो संख्याका सुकुमवासी हाल सार्वजनिक स्थल, गेस्टहाउस तथा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा टेन्ट टाँगेर बस्न बाध्य छन् ।
