सर्वोच्च अदालतले मौखिक र शारीरिक यौन दुर्व्यवहार उत्तिकै गम्भीर रहेको भन्दै यसका कारण पनि सेवाबाट बर्खास्तको निर्णय गर्न सकिने जनाएको छ। महिलाको संवेदनशील अंगका बारेमा गरेको टिप्पणीका कारण जागिर गएपछि अदालत पुगेको एक मुद्दामा सर्वाेच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले गत ८ फागुनमा यस्तो फैसला गरे पनि हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐनको दफा ४ लाई आधार मानी अदालतले यस्तो जनाएको हो। ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीले पीडित महिलाको शरीरका संवेदनशील अंगहरूसम्बन्धी प्रत्यक्ष र अनुचित मौखिक टिप्पणी गरेको तथ्य यौनजन्य दुर्व्यवहारको कानुनी परिभाषाको परिधिभित्र पर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्लान इन्टरनेसनलका लजिस्टिक कोअर्डिनेटर नेत्रबहादुर श्रेष्ठले ०७३ चैत्रमा कार्यालय समयमा एक ज्यालादारी कर्मचारीलाई उनको अंगको बारेमा अनुचित टिप्पणी गरेको उजुरी कार्यालयको मानव संसाधन विभागमा परेको थियो। सोही आधारमा उनी बर्खास्त भएका थिए। श्रेष्ठले उक्त निर्णयविरुद्ध श्रम अदालत पुगेका थिए, जहाँबाट उनले क्षमा मागेको, पुनः नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गरेकोजस्ता आधारमा सेवाबाट हटाउने कठोर सजाय न्यायोचित नहुने फैसला भएको थियो।
यस मुद्दामा श्रम अदालतले शारीरिक स्पर्श नभई मौखिक टिप्पणी मात्र भएको तथा पटक–पटक नदोहोरिएको आधारमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सजाय बदर गरेको थियो। तर, सर्वाेच्चले श्रम अदालतबाट भएको ०७६ असारमा भएको फैसला संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकहरूका साथै श्रम ऐन र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐनविपरीत रहेको भन्दै बदर गरेको हो।
श्रमको फैसलाविरुद्ध रिट परेकोमा सर्वाेच्चले भनेको छ, ‘..कानुनमा नभएको सर्त थप गरी वा कार्यको गाम्भीर्यतालाई कम आकलन गरी गरिएको श्रम अदालतको व्याख्या न्यायोचित वा कानुनसम्मत देखिँदैन।’ यौनजन्य दुर्व्यवहार ऐनले शारीरिक स्पर्शलाई यौनजन्य दुर्व्यवहारको अनिवार्य सर्तका रूपमा स्वीकार नगरेको तथा प्रचलित कानुनमा यौन दुर्व्यवहार स्थापित हुन पटक-पटक दोहोरिनुपर्ने व्यवस्था नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ। कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना एकपटक भए पनि कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार हुने फैसलामा उल्लेख छ।
कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनु रोजगारदाताको नैतिक र कानुनी दायित्व रहेको भन्दै उक्त इजलासले पदीय शक्तिको दुरुपयोग रोक्न, पुनरावृत्ति निरुत्साहित गर्न तथा पीडितको मर्यादा पुनर्स्थापित गर्न पनि यस्ता कसुरमा संलग्नलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्न सक्ने जनाएको छ। यसरी बर्खास्त गर्ने सजायलाई अनुचित वा बढी भएको मान्न नमिल्ने एवं कानुनसंगत नै भन्नुपर्ने न्यायाधीशद्वयको मत छ।
श्रम ऐनले ६ दिन ढिलाइ गरी उजुरी गरेकोलाई समेत आधार मानेकोमा घटनालगत्तै उजुर गर्न नसक्नुलाई स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने फैसलामा छ। उजुरीमा भएको ढिलाइकै मात्र कारण घटना असत्य हो भन्न नमिल्ने, पदीय दबाब र प्रतिशोधको भयले पनि यस्तो भएको हुन सक्ने न्यायाधीशद्वयको मत छ। सजायमा उदारता अपनाउँदा कर्मचारीहरूमा उजुरी गर्ने साहस हराउने तथा कार्यस्थल महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै जाने खतरा उत्पन्न हुने भएका कारण सजायको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुने संयुक्त इजलासको ठहर छ ।
‘कार्यस्थलमा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले मातहतका महिला कर्मचारीमाथि गर्ने यौनजन्य दुर्व्यवहार आफैँमा अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो,’ फैसलामा छ, ‘..यदि यौनजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति गरिने हो भने त्यसले कार्यस्थलमा यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू हुन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ।’ कसुरदारले आफ्नो पदीय शक्ति दुरुपयोग गर्दा निर्भयतापूर्वक काम गर्ने अधिकार तथा व्यावसायिक प्रगतिमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र पुनरावृत्ति रोक्ने हिसाबले पनि निर्णय गर्नुपर्ने फैसलामा छ।
