सर्वोच्च अदालतले भारतीय नाकाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समान ल्याउनेहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै चोरी पैठारीको कसुरजन्य कार्यबाहेक सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न भनेको हो। एक सय रुपैयाँको सीमाबारे भने सर्वाेच्चले हाल केही भनेको छैन।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। ‘ ..सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरूको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानुनबमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा गराउँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नू, गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता आमितेश पण्डितसमेतले दायर गरेको रिटउपर यस्तो आदेश आएको हो । गत १४ वैशाखमा दायर रिटमाथि नृपध्वज निरौलाको इजलासले १५ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाएको थियो । त्यसपछि दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो रिटमा दुई पक्षबिच छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रचलन सीमामा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान ल्याउनेहरूमाथि पनि गर्न आदेश भएको हो । यद्यपि, १०० रुपैयाँको सीमा सम्बन्धमा तत्काल अदालत बोलेको छैन । यसको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका बखत विचार गर्ने न्यायाधीशद्वयको मत छ ।
रिट निवेदकहरूले भन्सार कर तथा छुटसम्बन्धी नियमहरूमा भौगोलिक र वर्गीय रूपमा स्पष्ट विभेद गरेको दाबीसहित दक्षिणी भेगका लाखौँ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित बन्न पुगेको दाबी गरेका थिए । सय रुपैयाँभन्दा बढीको समानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम हालको समयमा अव्यावहारिक भएको र हवाई यात्राबाट भारतबाट ल्याउने सामानभन्दा आर्थिक रूपले बोझिलो भएको निवेदनमा थियो । हालै सरकारले सीमामा एक सयभन्दा धेरैको आयातमा कडाइ गरेपछि कतिपयले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्।
सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान जुनसुकै प्रयोजनका लागि ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागू गर्न राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेपछि स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलले माइकिङ गरी त्यसको जानकारी स्थानीयलाई गराएको थियो । त्यसैअनुसार भन्सार लिँदा कतिपय स्थानमा झडपसमेत भएका थिए । भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको तथा यस्तो अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले तत्काल यस सम्बन्धमा अदालतले केही बोलेको छैन ।
आदेशमा भनिएको छ,‘..अर्थ मन्त्रालयले नोल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु. १०० को सीमा(क्याप)को बैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदकको पूर्ण सुनुवाइ हुँदा विचार गरिने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा हाल केही बोलिरहनुपरेन ।’
चीनबाट आउने सर्वसाधारणलाई ठुलो भन्सार छुट दिइएको, तर भारतबाट आउनेलाई कर लगाउनु नेपाल भारत व्यापार सन्धिको पनि प्रतिकूल भएको रिटमा थियो । यस्ता नियम अस्वीकार्य र प्रभावहीन हुने भन्दै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा रोक अवरोध वा भन्सार महसूल नलिन तथा छुट दिन निवेदकले माग गरेका थिए भने सरकारले निकालेको सूचना बदर हुनुपर्नेसमेत निवेदनमा थियो । तत्कालका लागि सर्वाेच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
यस्तो छ आदेश-
