सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। आयोगले बिहीबार गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी ०६२/६३ देखि यता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आह्वान गरेको हो।
आयोगलाई उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत अधिकारीलाई छानबिन गर्ने अधिकार छ। कार्यालय प्रमुख भएर बसेका अन्य सबै कर्मचारीमाथि आयोगले छानबिन गर्नेछ।
आयोगको सूचनामा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनेसमेत सूचनामा उल्लेख छ। आयोगले वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम राखेको छ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। एक वर्षभित्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ।

