- पहिलो संस्करणको एनपिएलमा अनियमितता भएको विषयमा क्यानविरुद्ध परेको उजुरीमा पुनः छानबिन गर्न राखेपलाई खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन, असहयोग गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने
पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग २०८१ (एनपिएल)मा अनियमितता भएको विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)विरुद्ध परेको उजुरीमा पुनः छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा क्यानले असहयोग गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रदीपकुमार खड्काले १४ वैशाखमा राखेपलाई पत्र पठाउँदै सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयले यसपटक पनि अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको अवस्थामा क्यानलाई कारबाहीसमेत गर्न भनिएको छ ।
पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को आर्थिक पारदर्शिता नदेखाएको भनी ९ मंसिर, ०८१ र १२ फागुन ०८१ मा क्यानविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि १० माघ ०८१ र ५ भदौ ०८२ मा गरी दुईपटक छानबिन आयोजक गठन हुँदा पनि क्यानले कानुनी प्रावधान पालना नगरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
‘अख्तियारमा परेको उजुरी सम्बन्धमा सचिवस्तरीय निर्णय भई समिति गठन भई छानबिन प्रक्रियाको जिम्मेवारी पाए पनि खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ खण्ड (च) र (ड) बमोजिम मन्त्रालय तथा परिषद्बाट श्रेस्ताको जाँचबुझ गर्न सोसम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोमा कानुनी पालना क्यानबाट नभएको देखिन्छ,’ मन्त्रालयले राखेपलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा क्यानमा देखिएको विवाद सुल्झाउन फेरि छानबिन अगाडि बढाइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव जगदीश पोखरेलले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘मन्त्रीज्यूले खेलकुदमा देखिएका विभिन्न फाइलको अध्ययन गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्कालै पुनः छानबिन गर्न र गल्ती देखिए कारबाही गर्न निर्देशन दियो,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँकै निर्देशनपछि मन्त्रालयले अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा राखेपलाई क्यानको विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न र आवश्यक देखिए कारबाही गर्न भनी पत्र पठाइएको हो ।’
राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले मन्त्रालयबाट आएको पत्र आफूले अध्ययन गर्न नपाएको बताए । ‘आजै (मंगलबार) मात्र काठमाडौं आएको छु । यसकारण मैले मन्त्रालयको पत्र अध्ययन गर्न पाएको छैन । अध्ययनपछि आवश्यकताअनुसार क्यानसँग फेरि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यसपटक पनि हामीलाई असहयोग गरे मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार क्यानमाथि कारबाही गर्छौँ,’ मेहताले भने, ‘राखेपले पुनः क्यानलाई अवसर दिनेछ ।’ अनुसन्धानको क्रममा सहयोग नगरेको भन्दै विषय सत्य नभएको क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले दाबी गरेका छन् । उनले आफूहरूले सबै कागजी सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेको बताए । ‘हामीले अख्तियार र मन्त्रालयमा एनपिएलबाहेक पनि माग भएका अन्य विषयको डकुमेन्ट सबै बुझाएका छौँ । उहाँहरूले भनेको समयमा उपस्थित भएर कागजी डकुमेन्ट बुझाएका छौँ,’ लामाले भने, ‘फेरि उहाँहरूलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजजात आवश्यक पर्छ भने हामी फेरि बुझाउन तयार छौँ । क्यानले सधैँ सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ र गरिरहनेछ ।’
यद्यपि, मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार क्यानलाई अन्तिमपटक चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । क्यानले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि दफा २९ बमोजिम क्यानबाट स्पष्ट जवाफ नआएमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन माग
क्यानका असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य आफ्नो संस्थाले एनपिएलको दुवै संस्करणमा अपारदर्शी भएको र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै गत २४ वैशाखमा राखेपमा छानबिनको निवेदनसहित माग राखेका थिए । क्यानका नौजना केन्द्रीय सदस्यहरूमा उपाध्यक्ष रोशन सिंहसहित केन्द्रीय सदस्य प्रदीप मजगैयाँ, माधव कर्माचार्य, वीरेन्द्र चन्द, अर्जुन पौडेल, जयन्ती भट्ट, दिवाकर घले, दुर्गाराज पाठक र विक्रम विष्टले छानबिन माग गरेका हुन् । यद्यपि, निवेदनमा घले र विष्टले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘एनपिएलका सम्पूर्ण वित्तीय तथा प्रशासनिक कागजात र अटिड रिपोर्ट उपलब्ध गराइदिने, राखेपको प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र छानबिन प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्न माग हामीले राखेका छौँ,’ उनीहरूको संयुक्त माग छन् । पछिल्लोपटक एनपिएलको हिसाब उपलब्ध नगराउँदा असन्तुष्ट पक्षले बोर्ड बैठक बहिष्कारसमेत गरेका थिए ।
गत २१ चैतमा क्यानको बोर्ड बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो । अर्को बैठकमा कोरम पुर्याएर एनपिएल सिजन १ र २ को हिसाबकिताब पास गरिएको थियो । तर, ती सम्पूर्ण प्रक्रिया शंकास्पद, अपारदर्शी र विधानविपरीत भएको असन्तुष्ट पक्षले दाबी छ । ‘संस्थाभित्र देखिएका गम्भीर वित्तीय, प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा सुशासनसम्बन्धी विचलनप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक सूचना र कागजात उपलब्ध गराई सुशासन कायम गरिदिनुहुन औपचारिक रूपमा निवेदन पेस गर्दछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नेपालको ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सूचना लुकाएर क्यानले पारदर्शिता गर्न नसकेको पनि आरोप लगाएका छन् । तर, क्यानका सचिव पारस खड्काले विराटनगरमा भएको वार्षिक साधारणसभामा एनपिएलको सम्बन्धमा आर्थिक हिसाबकिताब छर्लंग भएको बताएका थिए । ‘एनपिएलको हिसाबकिताब चाहने साथीहरूलाई कार्यालयमै आएर हेर्न आग्रह हामी गर्छौँ । संस्थाका गोप्य डकुमेन्ट इमेलमार्फत जथाभावी पठाउने प्रावधान रहेको छैन,’ खड्काले भनेका थिए ।
