- प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले मुस्लिम समुदायका लागि छुट्टै चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु आशालाग्दो सुरुवात हो
संवैधानिक परिकल्पना र प्रशासनिक यथार्थ
नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक राज्य व्यवस्थाको अवधारणालाई राज्यको मूल आधारका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार प्रदान गरेको छ । यही संवैधानिक भावनाअनुसार मुस्लिम समुदायलाई पनि राज्यका संरचना, प्रशासनिक संयन्त्र र नीति–निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण पहुँच दिलाउने लक्ष्य राखिएको हो । तर, संवैधानिक व्यवस्था र व्यावहारिक धरातलबिचको खाडल अझै पुरिन सकेको छैन । २०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ५.०९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यस समुदायको उपस्थिति राज्यका निर्णायक अंगमा न्यून हुनुले ‘लोकतान्त्रिक समावेशिता’को व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
समावेशी राज्य निर्माणको दार्शनिक आधार : निजामती सेवामा समावेशीकरणको अभ्यास केवल ‘कोटा’ प्राप्ति मात्र नभई यो सामाजिक न्यायको एउटा अनिवार्य सेतु हो । कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त ‘समानका बिचमा समान व्यवहार’ हुनुपर्छ भन्ने भए पनि असमान सामाजिक र शैक्षिक धरातलमा रहेका नागरिकलाई एउटै प्रतिस्पर्धामा उतार्नु आफैँमा विभेदकारी र अन्यायपूर्ण हुन्छ । ऐतिहासिक रूपमा राज्यको नीति, स्रोत र अवसरबाट संरचनात्मक रूपमै वञ्चित गरिएका समुदाय आफ्ना कमजोरीका कारणले नभई राज्यको विभेदकारी पद्धतिका कारण पछाडि परेका हुन् । यस्ता समुदायलाई मूल धारमा ल्याउन र सबैका लागि समान प्रस्थान बिन्दु तयार गर्न आरक्षणले ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिका रूपमा काम गर्छ ।
जब निजामती सेवाजस्तो राज्यको स्थायी संयन्त्रमा मुस्लिम, दलित र अन्य अल्पसंख्यकको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुन्छ, तब मात्र ती समुदायमा राज्य र प्रशासन आफ्नै हो भन्ने अपनत्व र गौरव भाव जागृत हुन्छ । यसले नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ तुल्याउँछ । प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको धरातल समान छैन भने योग्यता प्रणाली वा ‘मेरिटोक्रेसी’ आफैँमा पूर्ण हुँदैन । सुविधा सम्पन्न वातावरणमा हुर्किएका र मदरसा वा दुर्गमका विद्यालयमा न्यून स्रोत–साधनबिच संघर्ष गरेर पढेका मुस्लिम युवालाई एउटै तराजुमा जोख्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । तसर्थ, आरक्षणले प्रतिस्पर्धाको मैदानलाई सबैका लागि समतल बनाउने काम गर्छ ।
लोकसेवाको तथ्यांक र न्यून प्रतिनिधित्व : लोक सेवा आयोगको पछिल्ला आर्थिक वर्ष (२०७४/७५ देखि २०८१/८२ सम्म) को तथ्यांकलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति र सफलताको दर अत्यन्तै निराशाजनक देखिन्छ । यस तथ्यांकले केवल संख्या मात्र देखाउँदैन, बरु यो समुदायले प्रशासनिक प्रवेशमा भोगिरहेको अदृश्य पर्खाललाई पनि उजागर गर्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मुस्लिम समुदायबाट एक हजार ४१५ जनाले दरखास्त दिएका थिए, जसमा ३३ जना मात्र सिफारिस हुन सफल भए । यो क्रम बढ्दै गएर आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म आइपुग्दा दर्खास्त दिनेको संख्या चार हजार ३२७ पुगेको देखिन्छ । दर्खास्त दिनेको संख्यामा भएको यो करिब तीन गुणाको वृद्धिले मुस्लिम युवामा सरकारी सेवाप्रति बढ्दो आकर्षण र विश्वासलाई त देखाउँछ, तर विडम्बना के छ भने सोही अवधिमा सिफारिस हुनेको संख्या भने केवल नौजनामा खुम्चिएको छ । कुल सिफारिसको तुलनामा मुस्लिम समुदायको सफलता दर एक प्रतिशतभन्दा निकै तल (औसतमा ०.५ प्रतिशत) झर्नुले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
यो न्यून प्रतिनिधित्वको पछाडि मुख्य दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, हालसम्म मुस्लिम समुदायका लागि छुट्टै आरक्षण क्लस्टर नहुँदा उनीहरूले ‘मधेशी’ कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जहाँ अन्य स्रोतसाधन सम्पन्न मधेशी समुदायसँगको प्रतिस्पर्धामा मुस्लिम युवा पछाडि परे । दोस्रो, आवेदन दिने हजारौँ युवामध्ये नगण्य संख्यामा मात्र सिफारिस हुनुले उनीहरूको शैक्षिक जग, लोकसेवा तयारीको पहुँच र प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने खाँचोलाई औँल्याउँछ । झनै अधिकृत तह र नीति–निर्माण गर्ने माथिल्लो तहमा मुस्लिम महिलाको सिफारिस संख्या प्रायः शून्य वा एकाधमा सीमित हुनुले समुदायभित्रको लैंगिक र शैक्षिक अवस्था कति कमजोर छ भन्ने तीतो यथार्थ बोल्छ ।
संसददेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म प्रतिनिधित्वको संकट : संसद्को तथ्यांकले पनि समावेशिताको उल्टो कथा भन्छ । खसआर्यको जनसंख्या ३०.३ प्रतिशत मात्र भए पनि संसद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व ४९.०९ प्रतिशत पुगेको छ । यसको ठिक उल्टो, ४.९ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व केवल ३.२७ प्रतिशतमा सीमित छ । निजामती सेवाको उच्च ओहोदा अर्थात् ‘विशिष्ट श्रेणी’ (सचिव) को अवस्था त झनै भयावह छ । जहाँ आदिवासी जनजातिका चार, मधेशीका दुई र दलितका एक सचिव हुँदा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने सन् २०१२ देखि २०१९ सम्मको सात वर्षमा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व केवल ०.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यही सुस्त गति कायम रहने हो भने यो समुदायले आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न अझै १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि एक लज्जास्पद विषय हो ।
मुस्लिम आयोगको भूमिका र नयाँ कानुनी व्यवस्था
मुस्लिम समुदायको उत्थानका लागि संवैधानिक रूपमा मुस्लिम आयोग गठन भए पनि यसको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । आयोगले आफ्नो समुदायको राज्यमा पहुँचबारे कुनै आधिकारिक तथ्यांक वा शोध–प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु र अनुसन्धानमा उदासीन देखिनुले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, हालै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले मुस्लिम समुदायका लागि छुट्टै चार प्रतिशत आरक्षण (महिला र खुला गरी) को व्यवस्था गर्नु एउटा ऐतिहासिक र आशालाग्दो सुरुवात हो । यसले मुस्लिम युवालाई आफ्नै समुदायभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
कानुनी सुनिश्चितता कि आधा अधुरो सुधार : हालै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले मुस्लिम समुदायका लागि छुट्टै क्लस्टर (समूह) पहिचान गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुलाई एउटा सकारात्मक सुरुवात त मान्न सकिन्छ, तर यसले न्यायको पूर्ण कसीलाई भने अझै भेट्न सकेको छैन । यसअघि मुस्लिम समुदायको छुट्टै पहिचान नहुँदा उनीहरूले ‘मधेशी’ कोटाभित्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मधेशी क्लस्टरभित्र तुलनात्मक रूपमा स्रोतसाधन र शैक्षिक पहुँचमा अगाडि रहेका अन्य समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा मुस्लिम युवा सधैँ पछाडि पर्ने गरेका थिए । यो ऐतिहासिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐनले ‘मुस्लिम’को छुट्टै कोटा सुरक्षित गरेको छ, तर यहाँ केही गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
जनसंख्या र आरक्षणको गणितीय विरोधाभास : २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या ५.०९ प्रतिशत छ । संविधानले ‘समानुपातिक समावेशीकरण’को ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा राज्यले नै स्वीकार गरेको पाँच प्रतिशत जनसंख्या भएको समुदायलाई आरक्षण दिँदा भने किन चार प्रतिशतमा सीमित गरियो ? यो एक प्रतिशतको कटौती केवल अंकको खेल मात्र होइन, बरु यसले सैद्धान्तिक रूपमै ‘समानुपातिकता’को मर्मलाई उपहास गरेको छ । जनसंख्याभन्दा कम आरक्षणको सिलिङ तोक्नुले राज्यले अझै पनि मुस्लिम समुदायलाई उनीहरूको जायज हक दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
ऐतिहासिक बहिष्करणको क्षतिपूर्ति र थप अधिकार : आरक्षण केवल जनसंख्याको भागबन्डा मात्र होइन, यो त विगतमा राज्यले गरेको ‘संरचनात्मक बहिष्करण’को शोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति पनि हो । शताब्दीयौँदेखि राज्यका संयन्त्रबाट नियतवश बाहिर राखिएका र ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’सरह व्यवहार गरिएका मुस्लिम समुदायलाई अहिलेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्र न्याय हुन सक्दैन । निजामती सेवामा उनीहरूको उपस्थिति अहिले पनि एक प्रतिशतभन्दा तल हुनुले भयानक बहिष्करणलाई पुष्टि गर्छ ।
तसर्थ, यो रिक्तता पूर्ति गर्न र विगतको ‘ऐतिहासिक घाउ’मा मलम लगाउन मुस्लिम समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा मात्र होइन, बरु विशेष ‘क्षतिपूर्ति’का रूपमा थप अधिकार र बढी प्रतिशत कोटा दिनु राज्यको नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो । जबसम्म विगतको बहिष्करणको शोधभर्ना हुने गरी विशेष प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म निजामती सेवामा मुस्लिम समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति र राज्यप्रतिको अपनत्व सुनिश्चित हुन सक्दैन ।
प्रस्तावित नयाँ आरक्षण तालिका : ऐनको मस्यौदामा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षित पदलाई सय प्रतिशत मानी गरिएको वर्गीकरणमा मुस्लिमका लागि निम्न कोटा प्रस्ताव गरिएको छ :
— मुस्लिम महिला : चार प्रतिशत (कुल महिला कोटा ५० प्रतिशतभित्र)
— मुस्लिम (खुल्ला) : चार प्रतिशत (अन्य समुदाय कोटा ५० प्रतिशतभित्र)
यद्यपि, यो छुट्टै पहिचानले मुस्लिम समुदायभित्रैका युवाबिच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण त सिर्जना गर्नेछ, तर पाँच प्रतिशत जनसंख्या भएको समुदायलाई चार प्रतिशतमा खुम्च्याउने र ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिको पाटोलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने यो सुधार केवल ‘आँखामा छारो हाल्ने’ काम मात्र हुने देखिन्छ ।
संसद् र राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वविना सामाजिक न्याय र समृद्ध नेपालको यात्रा अधुरो रहन्छ । आरक्षण केवल रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने माध्यम मात्र होइन, बरु यो राज्यको चरित्रलाई समावेशी र समतामूलक बनाउने एउटा अनिवार्य प्रजातान्त्रिक उपकरण हो । केवल कानुनी कोटा तोकेर मात्र मुस्लिम समुदायको अवस्थामा सुधार आउँदैन । यसका लागि मदरसा शिक्षाको आधुनिकीकरण, लोकसेवा तयारीमा विशेष सहयोग र समुदायभित्रका पिछडिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका वेला अब केवल कोटामा होइन, राज्यका हरेक संरचनामा ‘वास्तविक समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ सुनिश्चित गर्ने दिशामा गम्भीर राष्ट्रिय मन्थन हुनु आवश्यक छ ।
