मेयरले फर्काइन् प्रदेशले पठाएका कर्मचारी

कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताल स्तरोन्नतिका विषयमा प्रदेश सरकार र पालिकाबिचको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अस्पतालमा खटाएका कर्मचारीलाई नगर प्रमुख सुशीला शाहीले फिर्ता पठाइदिएकी छिन्। प्रदेशले खटाएका दुईजना कर्मचारी सोमबार अस्पताल हाजिर हुन गएका थिए। तर, नगर प्रमुख शाहीले उनीहरूलाई हाजिर हुन दिइनन्।

यो अस्पताल स्तरोन्नतिका विषयमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मेयर शाहीबिच केही समययता टकराव देखिँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले १५ शय्याको लम्कीचुहा नगर अस्पताललाई प्रदेशमातहत ल्याएर ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै कर्मचारी खटाएको छ। मेयर शाहीले भने नगरपालिकासँग सम्झौता नगरी प्रदेशले एकलौटि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएकी छिन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लम्कीचुहा अस्पतालमा आठौँ तहका मेडिकल अफिसर डा. कमलेशप्रसाद यादवलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तथा छैटाैँ तहका लेखा अधिकृत गणेशबहादुर विष्ट र नासु लक्ष्मी श्रेष्ठलाई खटाउने सचिवस्तरीय निर्णय १५ वैशाखमा गरेको थियो। मन्त्रालयले खटाएकामध्ये विष्ट र श्रेष्ठ लम्कीचुहा अस्पताल हाजिर गर्न भनेर सोमबार बिहान पुगेका थिए।

प्रदेशका कर्मचारी अस्पताल पुगेपछि मेयर शाहीले सुरुमा नगर प्रहरी पठाएर दुवै कर्मचारीलाई नगरपालिकामा बोलाएकी थिइन्। ‘नगर प्रहरी दुईपटक आएर मेयरसापको बोलाउनुभएको छ भनेका थिए,’ लेखा अधिकृत विष्टले भने, ‘हामीले मेसु आएपछि जाउँला भन्यौँ, पछि मेयरसाब आफैँ आएर यो नगरपालिकामातहतको अस्पताल हो, प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको छैन। यहाँ नबसिदिनुहोला भनेपछि हामी निस्कियौँ।’

मेसु यादवसहित खटाएका कर्मचारी र मेयर शाहीबिच सोमबार नै नगरपालिकामा छलफल भएको थियो। छलफलमा मेयर शाहीले नगरपालिका र प्रदेश सरकारबिच सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको, प्रदेश सरकार पालिकासँग समन्वय नगरी स्तरोन्नतिमा एकलौटि अघि बढेको बताएकी थिइन्। यसअघि गत २४ चैतमा प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको अनावरण गर्न खोज्दा मेयर शाहीले अवरोध गरेपछि रोकिएको थियो।

शाहीले पालिकाको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर प्रदेश सरकारले एकलौटि गर्न खोजेको आरोप लगाइन्। ‘हामीले सुरुमा पत्र पठाएर प्रादेशिक अस्पताल मागेको हो, तर त्यसपछिका कुनै पनि प्रक्रियामा हामीसँग छलफल भएन,’ शाहीले भनिन्, ‘कार्यरत कर्मचारी, सम्पत्ति हस्तान्तरण, दायित्वलगायतका विषयमा छलफल नै नगरी एकैपटक सम्झौता गर्न आउनु भनियो।’ छलफल नै नगरी प्रदेशले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन र सम्पत्तिको विषयमा नगरपालिकाले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले यी विषयमा पालिकासँग छलफल गरिने बताए। ‘अरू विषय सम्बोधन गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन समिति विघटन राजनीतिक विषय हो,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री शाह र मेयर शाहीबिचको व्यक्तिगत विवादका कारण अस्पतालको स्तरोन्नतिको विषय विवादित बनेको स्थानीय बताउँछन्। निकटहरूका अनुसार एउटै पार्टी र एउटै पालिकाका शाह र शाहीबिच केही समययता मनमुटाव छ। ‘दुईजनाबिचको व्यक्तिगत इगोको असर अस्पतालमा देखिएको हो,’ कांग्रेसका स्थानीय एक नेताले भने, ‘उहाँहरूबिच विवाद हुँदैनथ्यो भने अहिलेसम्म प्रादेशिक अस्पताल भइसक्थ्यो।’