सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गर्ने नीति लिएको छ। सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वैच्छिक कर अनुपालन, उद्यममैत्री राजस्व प्रणाली, भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरणको अन्त्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको पूर्ण पालनाजस्ता विषय समेटिएका छन्।
सहकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। कर्जा असुलीमार्फत सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण, धितोपत्र नियमन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र क्लियरिङको पुनर्संरचना तथा रूपान्तरणकारी योजनालाई अघि बढाउने विषय पनि उल्लेख छ।
