सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०८३’ पेस गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको उक्त अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको उनले सुनाए।
अध्यादेशले विशेषगरी तस्करी, भन्सार छली, अन्त:शुल्क तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करसँग सम्बन्धित कसुरहरूलाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न यो संशोधन कोसेढुंगा साबित हुने सरकारको दाबी छ।
बैठकमा मन्त्री वाग्लेले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै यो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने जानकारी गराए। उनले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूपलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउन यो संशोधन अनिवार्य रहेको बताए।
