सरकारले डा. मनोजकुमार शर्मालाई कार्यक्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले न्याय क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। उनले कानुनी र संवैधानिक संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको उल्लेख गरे।
पोखरेलले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिच स्पष्ट दूरी कायम हुनुपर्ने धारणा राख्दै हालको न्यायपरिषद्को संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार पाँच सदस्यीय परिषदमा केही नियुक्ति राजनीतिक प्रभावमा भएकोजस्तो देखिन्छ।
उनले न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिको प्रभाव देखिने गरेको टिप्पणी गरे। साथै, संवैधानिक परिषद्को भूमिकाबारे पनि विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको बताए।
प्रवक्ता पोखरेलले यसपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा मुद्दा फर्स्याेट र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइएको दाबी गरे। ‘सम्भवतः पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस मुद्दा फर्स्याेटको हिसाबमा गरेका छौँ। यो नै पूर्ण रूपमा आदर्श पद्धति हो भन्ने होइन, तर उहाँको कार्यक्षमताको आधारमा सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने।
