राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित र प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै सरकारले मुलुकका विभिन्न १८ वटा छोटी भन्सारसँगै सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका– ३ स्थित छोटी भन्सार कार्यालयसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित हुँदै स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । करिब पाँच दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छोटी भन्सार प्रशासनिक खर्च घटाउने नाममा बन्द गरिएको भन्दै बुधबार बरियारपट्टी चोकमा धर्ना दिँदै आन्दोलन गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारीहरूले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रसहित कार्यालय पुनर्स्थापनाको माग गरेका हुन् ।
‘छोटी भन्सार बन्द गर्ने निर्णय हुँदा स्थानीय व्यापार–व्यवसाय, राजस्व संकलन तथा सीमा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। ‘छोटी भन्सार सञ्चालनले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात–निर्यात सहज हुनुका साथै स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सरकारी राजस्व वृद्धि हुन सहयोग पुगेको थियो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर, कार्यालय बन्द हुँदा अवैध कारोबार बढ्ने, राजस्व चुहावट हुने तथा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले पुनर्स्थापनाका लागि आग्रह गर्दछौँ ।’
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय व्यापार तथा आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न, राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन, अवैध आयात–निर्यात नियन्त्रण गर्न, स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनका लागि छोटी भन्सार पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। छोटी भन्सार बन्द गर्ने विभागको निर्णयको चर्को विरोध गरिरहेका स्थानीयले गत पुसमा बरियारपट्टी नाकाको छोटी भन्सार जोगाउन पहल गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापनपत्रमा भन्सार कार्यालय बन्द नगर्न, बरु थप व्यवस्थित गरी स्तरोन्नति गर्न माग गरिएको थियो ।
जनस्तरबाट गरिएको उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै बरियारपट्टी– ३ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार यादवले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘छोटी भन्सार बन्दले प्रशासनिक खर्च त घट्ला, तर नजिक रहेको सीमापारिको बजारबाट स्थानीयले ल्याउने सामानको भन्सार कटाउन करिब २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको ठाढी वा माडर भन्सार पुग्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ,’ उनले भने । त्यसले चोरी पैठारी र निकासीसमेत बढ्न सक्ने जोखिम बढेकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको उनले बताए । बरियारपट्टी छोटी भन्सारबाट बरियारपट्टी, अर्नमा तथा लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका र धनगढीमाई, गोलबजार सिराहा नगरपालिकाअन्तर्गतका केही वडाका बासिन्दाले सेवा लिँदै आएका थिए ।
