नेपालको राजनीतिमा क्षेत्रीय दलहरूको आवश्यकता कति छ ?
देश संघीयतामा जानुको राजनीतिक र संवैधानिक औचित्य नै यही आवश्यकतामा आधारित छ । हाम्रो संविधानले देशमा विविधता, बहुजातीयता, बहुधार्मिकता, बहुभाषिकता तथा बहुसांस्कृतिकता छ भन्ने स्विकार्यो । तर, यस्तो विविधतायुक्त देशमा क्षेत्रीय शक्ति पनि हुन सक्छन् भनेरचाहिँ संविधानले परिकल्पना नै गरेन । यो देशमा संघीयता तिनै क्षेत्रीय शक्तिका कारण आएको हो । यति धेरै विविधता भएको देशमा स्थानीय एजेन्डा, आवश्यकता र विशेषताले ‘रिजलन फोर्स’को आवश्यकता महसुस गराउन सक्छ । हरेक प्रदेशको स्थानीय आधार र औचित्य फरक–फरक हुन सक्छ । त्यसअनुसार स्थापित क्षेत्रीय दल आआफ्नो राज्यमा बलिया भए पनि संघमा तिनको उपस्थिति नहुन पनि सक्छ । तर, तिनले संघीय संसद्सित संवाद गर्न र आफ्नो क्षेत्रका मुद्दा संघसम्म पुर्याउन राज्यले तिनलाई पनि संघीय संसद् सचिवालयमा बस्ने स्थान दिनुपर्छ । त्यहीँबाट तिनले संघका सांसदहरूसित अन्तर्क्रिया गरेर आफ्ना मुद्दाबारे तिनलाई अवगत गराउन सक्छन् ।
हाम्रो संविधानले नै क्षेत्रीय शक्तिलाई उठ्न दिइरहेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हाम्रो संविधानले ‘राष्ट्रिय दल’का लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ नामको बार लगाएर थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्नेजतिलाई ‘अराष्ट्रिय’ करार गरिदियो । संविधानले त क्षेत्रीय आवाजलाई पल्लवित र पुष्पित हुने अवसर दिनुपर्ने हो नि ! ‘रिजनल फोर्स’ राष्ट्रिय राजनीतिका ‘सेफ्टी भल्ब’ हुन् । तिनले उपेक्षित वर्गलाई मूलधारमा ल्याएर राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सघाउँछन् । आखिर जहाँ जनता हुन्छन्, केन्द्र त्यहीँ त हुने हो ।
क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई उठ्न दिन के गर्नुपर्ला त ?
यसका लागि संविधानमै ‘करेक्सन’ जरुरी छ । संविधानले नै देशको विविधता स्विकारिसकेपछि क्षेत्रीय शक्ति उदाउने बाटो कुण्ठित गराउनु हुँदैन । देशमा सयौँ थुंगा फूल छन् भन्ने स्विकारिसकेपछि तिनबाट फरक–फरक बास्ना आउन सक्छ भन्ने पनि त स्विकार्नुपर्यो नि !
