पेट्रोलपम्प व्यवसायीले प्रत्येक बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीबाट माग परिमाण राख्ने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुखले सामान्यतया दैनिक ११ बजेसम्म व्यवसायीको माग परिमाण स्वीकृत गरेर तेल वितरणको अधिकार दिन्छन् ।
पम्प व्यवसायीले स्वीकृति परिमाण खरिदका लागि आवश्यक रकम अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्छन् । भुक्तानी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित पम्पलाई तेल वितरणका लागि कार्यालय प्रमुखले ‘डिमान्ड स्लिप’ तयार गरेर ट्यांकरमा तेल लोड हुने ठाउँमा पठाउँछन् ।
स्रोतका अनुसार हेम बराल, सरोज सापकोटा र श्याम श्रेष्ठलगायत गैरकर्मचारीले डिमान्ड स्लिप लिएर ट्यांकरमा तेल हाल्ने स्थानमा रहेका अपरेसन विभागमा कर्मचारीलाई दिने गर्छन् । यो कार्य दिनहुँ चल्ने गर्छ । निगमको थानकोट डिपोमा पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको तर्फबाट दैनिक रूपमा पेट्रोल–डिजेलको माग परिमाण स्वीकृत गराउन र डिपोदेखि पम्पसम्म इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको रुट व्यवस्थापन गर्न बराल, सापकोटा र श्रेष्ठ मुख्य रूपमा खटिएका छन् ।
जब, मूल्य घटबढ हुने समय नजिकिन्छ, त्यसपछि बिचौलियाको भूमिकामा रहेका बराल, श्रेष्ठ र सापकोटाले अस्वाभाविक रूपमा इन्धन परिमाण डिपोबाट उठाउन वा घटाउन चलखेल गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘मूल्य बढ्ने कुरा व्यवसायीलाई पहिले नै थाहा हुन्छ । त्यसैले, सबै व्यवसायी धेरै तेल उठाउन चाहन्छन् । यसका लागि डिपोमा पहिलेदेखि नै खटाएका प्रतिनिधिलाई प्रयोग गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पम्प व्यवसायीले खटाएका बराल, सापकोटा र श्रेष्ठलगायतले मूल्य बढ्नुअघि दैनिक खपतभन्दा कुन पम्पलाई कति बढी तेल दिने भनेर डिपो प्रमुख र कर्मचारीसँग सेटिङ गर्छन् । बिचौलियाकै इसारामा मूल्यवृद्धिअघि सामान्य खपतभन्दा बढी तेल वितरण गरेर संस्थालाई नोक्सानीमा धकेल्ने काम भइरहेको छ ।’
मूल्यवृद्धिअघिको १–२ दिन बिचौलियाकै इसारामा केही पम्पले दिउँसोको समयमा समेत खरिद गर्ने तेलको परिमाण घटबढ गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । डिपो प्रमुख यादवले भने पेट्रोलपम्प सञ्चालकबाट खटिएका प्रतिनिधिबाट सहजीकरणको काम भइरहेको, तर अनधिकृत लाभका लागि उपयोग नगरेको दाबी गरे । ‘डिपोबाट पम्पसम्म ट्यांकरको तेल लैजान डिलर्स एसोसिएसनको प्रतिनिधिबाट सहजीकरण भइरहेको छ । डिलर्सको प्रतिनिधिले गर्दा पम्पहरूमा तेल पठाउन सजिलो पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्य कुनै पनि लाभ वा हानीको काममा उनीहरूको प्रयोग भएको छैन ।’ बिचौलियाकै प्रभावमा परेर निगमले मूल्यवृद्धिअघि ९० लाख लिटरसम्म अतिरिक्त पेट्रोल–डिजेल बिक्री गरेर संस्थागत नोक्सानीमा धकेलिरहेको छ ।
