- जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीका बहुपक्षीय जोखिमलाई कुनै एउटै विधि वा संयन्त्रबाट मात्र व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुँदैन
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र लगानीका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त मानिन्छ । सरकारका नीतिगत दस्ताबेजले यसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले विगत केही वर्षयता यस क्षेत्रको लगानीमा निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण लगानीकर्ता एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण र लगानीको क्षमता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । वर्तमान सरकारले आगामी दश वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विगतका सरकारले पनि यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने गरेका थिए । त्यस्तो लक्ष्य निर्धारणमा सरकारको नेतृत्व फेरिएपछि एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै देख्न पाइन्छ । तर, लगानीको उपयुक्त र विश्वसनीय वातावरणको विकास हुन नसक्दा विगतमा लक्ष्य र उपलब्धिमा ठुलो खाडल देखियो । यस्तो परिस्थितिका बाबजुद यस अवधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका निकै उपलब्धिमूलक रह्यो । तर, सरकारी क्षेत्रका आयोजनाको प्रगति भने दयनीय देखियो । यस तथ्यले लगानीको उपयुक्त वातावरणको विकास हुने हो भने सरकारको विद्युत् विकासका लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको संकेत गर्छ ।
यस क्षेत्रमा हुने लगानीमा विभिन्न प्रकारका जोखिम छन् । यस्ता जोखिमले लगानीको वातावरण बिगार्छन् । जोखिमको समुचित पहिचान, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन नगरी लगानी बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई समेत दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ ।
जलविद्युत् आयोजना अन्यभन्दा फरक र विशिष्ट प्रकृतिका हुन्छन् । आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्छ । विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सिर्जना हुन सक्ने प्रतिकूल परिस्थितिका कारण निर्माण अवधि लम्बिने जोखिम पनि हुन्छ । लगानीको प्रतिफल र लगानी फिर्ताका लागि लामो धैर्य आवश्यक हुन्छ । आयोजना निर्माण गर्न ठुलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीकर्तामा उच्चस्तरको उद्यमशीलता, वित्तीय क्षमता र जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक पर्छ । आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत तथा अर्धभूमिगत रूपमा निर्माण हुने भएकाले भौगर्भिक अनिश्चितता विद्यमान हुन्छन । विद्युत् उत्पादन क्षमता जलप्रवाहको परिमाणमा आधारित हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा भर पर्नुपर्छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली कमजोर भएमा विद्युत् उत्पादन र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
लगानीमा नीतिगत तथा राजनीतिक जोखिम निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसअन्तर्गत नीतिगत अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता, कमजोर अन्तरनिकाय समन्वय, कमजोर सुशासन, नियामकीय प्रबन्ध आदि समावेश हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिले लगानीकर्तामा असुरक्षा र उच्च जोखिमको महसुस गराउँछ । नियमन प्रणाली कमजोर हुँदा पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन कमजोर बन्छ तथा आयोजना व्यवस्थापनमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ । यसले ऋण लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताको लगानीमा जोखिम बढाउँछ । आयोजना व्यवस्थापनका क्रमममा विभिन्न निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अनुमति, सहमति, स्वीकृति आदिका लागि लामो एवम् झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यमा अन्तरनिकाय समन्वय अत्यन्त कमजोर छ । यसले आयोजना निर्धरित समयमा सपन्न नहुने जोखिम बढ्छ । नीतिगत अस्थितरता तथा कानुनी अस्पष्टताले निर्णयकर्तामा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गर्छ । यसले स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ र आयोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।
विद्युत् विकास विभागले अवधि तोकेर अनुमतिपत्र जारी गर्ने तर विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न वर्षौं लगाइदिने गरेको पाइन्छ । जलविद्युत् आयोजनामा जनताको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । तर, सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् आयोजनबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘टेक अर पे’ विधिबाट विद्युत् खरिद सम्झौता नहुने हो भने कुनै पनि प्रवर्द्धक वा बैंकले त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्ने सम्भावना हुँदैन । तर, ०८२/८३ को बजेटमा सरकारले एकाएक नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’ विधिबाट गर्ने घोषणा गर्यो । यसले आयोजना प्रवर्द्धकमा नीतिगत असुरक्षा महसुस गरायो ।
विद्युत् ऐन, ०४९ ले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्षसम्मको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष तोकेर उत्पादन अनुमतिपत्र दिने गरेको छ । यसमा आयोजना प्रवर्द्धक र सरकारको बुझाइमा एकरूपता पाइँदैन । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट खाका छैन । यसले लगानीको असुरक्षा र जोखिम बढाउँछ एवं भविष्यमा ठुलो व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।
यसलाई नीतिगत विरोधाभासका रूपमा लिन सकिन्छ । नीतिगत विरोधाभास र प्राशसनिक जटिलताको अवस्था कायम रहनु लगानी वतावरणका लागि प्रमुख चुनौती र सरकारको लक्ष्यप्राप्तिको प्रमुख अवरोध हो । यसले एकातिर आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यतालाई कमजोर बनाउँछ भने अर्कातिर लगानी जोखिम बढाएर लगानीकर्तालाई हतोत्साहित तुल्याउँछ ।
विद्युत्को बजार विशिष्टीकृत प्रकृतिको हुन्छ । आयोजना निर्माणपूर्व नै ‘अफ टेकर’ र आयोजना प्रवर्द्धकबिच विद्युत् खरिद सम्झौता गरिन्छ । जल प्रवाहको अवस्थाको विश्लेषण र आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा उत्पादन हुने विद्युत् र सोको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आयको पूर्वानुमान गर्न सहज हुन्छ । यसले बजार जोखिमलाई धेरै हदसम्म घटाउँछ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को एक मात्र खरिदकर्ता सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरण भएकाले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा बजार जोखिमलाई खासै ध्यान दिइँदैन ।
मुलुकको विद्युत्को माग र अपूर्तिमा मौसमी प्रभाव अत्यन्तै बढी देखिन्छ । हिउँदयाममा आन्तरिक उत्पादन भएको विद्युत् मागअनुसार अपर्याप्त भई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, वर्षायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भई खेर जाने अवस्था छ । भविष्यमा विद्युत् उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि हुन नसकेमा ‘अफ टेकर’को वित्तीय क्षमतालाई प्रभाव पार्छ र बजार जोखिम बढ्छ । यसलाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका लागि ठुलो जोखिमका रूपमा लिनुपर्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने लगानीका सन्दर्भमा आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । आयोजना निर्माण अवधि लामो हुने तथा विभिन्न अनिश्चितताबिच निर्माणकार्य अघि बढाउनुपर्ने भएकाले लागत वृद्धिको जोखिम उच्च हुन्छ । लक्षित निर्माण अवधिमा बढोत्तरी भएमा निर्माण लागत पनि स्वाभाविक रूपले बढ्छ । उच्च मुद्रास्फीति, ब्याजदरको उतारचढाव एवं विदेशी मुद्रा विनिमय दरको परिवर्तनले पनि आयोजनाको लागत बढाउँछ । नेपालको वित्तीय बजार अस्थिर प्रकृतिको भएको एवं विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा पनि वित्तीय जोखिम उच्च रहन्छ ।
नेपालको पुँजी बजार अझै परिपक्व भइनसकेको हुँदा बजारमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको अभाव देखिन्छ । सीमित दीर्घकालीन पुँजी पनि यसतर्फ खासै परिचालन हुन सकेको छैन । पुँजी बजारमा पर्याप्त वित्तीय उपकरण विकास भइनसकेका कारण आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन परम्परागत रूपमा बैंकहरूको ऋणमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । बैंकिङ प्रणालीमा परियोजना मूल्यांकनका आधारमा परियोजना कर्जा दिने परिपाटी विकास हुन सकेको छैन ।
जलविद्युत् आयोजना जटिल भौगोलिक संरचनामा निर्माण गरिने भएकाले निर्माण जोखिम पनि उच्च हुन्छ । आयोजनाको डिजाइन कमजोर भएमा निर्माणको गुणस्तर र निर्माण लागतमा प्रभाव पर्छ । निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन तथा अन्वेषण नभएमा वा त्यस्तो अध्ययन तथा अन्वेषणमा त्रुटि भएमा निर्माण चरणमा विभिन्न भौगर्भिक आश्चर्य आउन सक्छन् । यसले आयोजना निर्माणको गतिलाई अवरुद्ध गर्न तथा लागत बढाउन सक्छ । जटिल भौगोलिक अवस्थिति र कमजोर सडक संरचनाका कारण आयोजनामा जडान गरिने उपकरण आपूर्तिमा समस्या पर्न सक्छ । प्राकृतिक विपत्तिलगायत काबुबाहिरका परिस्थितिका कारण आपूर्ति सञ्जालमा असर पर्न गई निर्माण सामग्रीको अभाव हुने र निर्माणकार्य प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजना प्रवर्द्धक, निर्माण व्यावसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताबिच समन्वय हुन नसकेमा आयोजना निर्माण अवरुद्ध हुन सक्छ ।
अन्तरनिहित जोखिम न्यूनीकरण गरी लगानीको वातावरण बनाउन नियमन प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नियमन प्रणाली निष्प्रभावी भएमा आयोजना व्यवस्थापनमा अनुपालना, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर बन्न जान्छ । यसले आयोजना व्यवस्थापन तथा अफ टेकरमा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउँछ । प्रणालीभित्रका अन्तरसम्बन्धित संरचनाबिचको समन्वय कमजोर हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आयोजना प्रवर्द्धकसमेत कमजोर नियमनको सिकार बन्न सक्छन् ।
पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जलविद्युत् आयोजनामा बढ्दै गएको छ । वर्षा प्रणालीमा हुने अनियमितताले अस्वाभाविक बाढी तथा पहिरोको सम्भावना बढाएको छ । हिमनदी पग्लिने समस्याले जल प्रवाहमा असर पार्छ । हिमताल विष्फोट भएमा तल्लो तटीय क्षेत्रका पूर्वाधार संरचनालाई असुरक्षित बनाउँछ । उल्लिखित परिस्थितले जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने तथा विद्युत् उत्पादनमा अवरोध हुने जोखिम बढ्छ । आयोजना व्यवस्थापनले स्थानीय समुदायप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नपर्ने नैतिक तथा वैधानिक बाध्यता रहेका भए पनि स्थानीय समुदायको अस्वाभाविक माग र अवरोधले आयोजनामा पटकपटक अवरोध आउने गरेको पाइन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीका बहुपक्षीय जोखिमलाई कुनै एउटै विधि वा संयन्त्रबाट मात्र व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुँदैन । आयोजना प्रवर्द्धक तथा ऋण लगानीकर्ताले गर्ने जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास यस क्षेत्रको समग्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त हुँदैन । यसमा सरकारको नै प्रमुख भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ । सरकाले जलविद्युत् विकासको लक्ष्य मात्र निर्धारण गर्ने होइन । लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएका अवरोधको पहिचान गर्दै लगानीको उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । नीतिगत सुधार तथा नीतिगत निरन्तरताको सुनिश्चतता, प्रशासनिक सरलीकरण तथा अन्तरनिकाय समन्वयको विकास, पुँजी बजारको विकास तथा प्रवर्द्धन, विद्युत् खपत तथा अन्तरदेशीय व्यापारको विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना, आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा उपयुक्त वित्तीय तथा निर्माण ढाँचाको निर्माण एवं सुदृढ र समक्ष नियामकीय व्यवस्थाका माध्यमबाट लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मुलुकको आन्तरिक पुँजी पर्याप्त हुने र नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
(गौतम एचआइडिसिएलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
