राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले नियुक्तिहरूमा हुँदै आएको राजनीतिक भर्ती, पैसाको चलखेल तथा नातावाद–कृपावाद अन्त्य गरी जनतासँग गरिएको सय दिनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष लामिछानेले अध्यादेशसहित सुकुमवासी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा चालिएका कदम र सांसदहरूको भूमिकामा केन्द्रित १२ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य प्रमोद न्यौपानेका अनुसार सभापति लामिछानेले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन ल्याएको अध्यादेश र अहिले जनताको म्यान्डेट पूरा गर्न ल्याएको अध्यादेश एउटै नभएको बताएका छन् । साथै, उनले सरकारको उद्देश्यबारे प्रस्ट हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत देशलाई तानाशाहीकरणको बाटोमा लैजान खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेलगत्तै अध्यक्ष लामिछानेले सत्तारूढ दलको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकमा सभापति लामिछानेले सुकुमवासीहरूको छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने र कसैलाई पनि घरबारविहीन हुन नदिने बताए । सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको जिम्मेवारी लिने उनको भनाइ छ । यसका साथै उनले पार्टी सांसदहरूलाई मर्यादामा बस्न तथा मालिक नभई जनताको सेवक हुन पनि निर्देशन दिए ।
घरबारविहीन सुकुमवासीको जिम्मा सरकारले लिन्छ : रास्वपा सभापति लामिछाने
जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुमवासीलाई पटक–पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ । लगत संकलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दै छ । कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ । ढलको छेउमा, बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थानबारे चिन्ता छ । र, सबैको भविष्यको चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो । देशैभरि रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिनेछ । तर, यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउनेछैन । सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको जिम्मेवारी लिन्छ । सरकारले कोही सुकुमवासीलाई घरबारविहीन हुन दिनेछैन । आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागतयोग्य छ । तर, अनावश्यक राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन । कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्नु गलत हो ।
सांसदहरूलाई निर्देशन : सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सजग बन्नू
मालिक बन्न खोज्नेका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो । सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । तर, प्रमुख प्राथमिकता कानुन बनाउने नै हो । त्यस क्रममा आफैँ कानुन बन्न खोज्ने हैन । अन्तरजातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुँदै आएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ । त्यसको पहल गर्नुपर्छ । तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सांसदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन ।
